समाचारको विषयलाई लिएर चार जना पत्रकारका घरमा प्रहरीले खानतलासी गरेको छ । उज्यालो नेटवर्कका प्रधान सम्पादक बुद्ध लोप्चन, कार्यकारी सम्पादक अनिस तामाङ र समाचार दैनिकका प्रधान सम्पादक तथा सञ्चालक वासुदेव शर्माको कार्यालयमा प्रहरी प्रशासनले खानतलासी गरेको हो ।
समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चार माध्यममा खानतलासी हुनु र पत्रकारलाई मानसिक यातना दिने काम प्रशासनले गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाईसिस विंग (रअ) प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित गरेका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीमाथिको प्रहरी प्रशासनको धरपकड निन्दनीय छ ।
सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीमाथि भएको सरकारी दमन प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता माथिको हमला हो । यस्ता कार्य लोकतन्त्रमा कदापि मान्य हुन सक्दैन । यस्ता घटनाले विषयले संविधान प्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैन । मुलुकको कानुनअन्तर्गत रहेर सञ्चालन गरिएका सञ्चार माध्यममाथि धरपकड गरिनु र पत्रकारमाथि मानसिक यातना दिइनु निन्दनीय छ ।
राज्यको महत्त्वपूर्ण तथा चौथो अङ्ग सञ्चार क्षेत्रमाथि भएको धरपकडले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता माथि समेत हमला भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको सूचना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरुद्ध पनि हो । राज्यबाट सूचना सम्प्रेषण तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी प्रेसलाई नियन्त्रणको सङ्केत गर्छ । संविधानको धारा १९ को उपधारा १ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । मिडिया र पत्रकारका पनि आचारसंहिता छन् । तिनलाई नियम गर्ने निकाय पनि छ । यो सूचनाबाट राज्यको अर्को अङ्ग बेखबर हुन मिल्दैन ।
कुनै पनि पार्टीको खोल ओढेर कसैलाई सिध्याउन वा कसैलाई उकास्न मिडियाको साहारा लिनु गलत हो । जुन पछिल्लो समय सतहमा देखिएको छ ।
कुनै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारमा विमति जनाउन पाइन्छ । चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्ने हक पनि यही संविधानले दिएको छ । तर त्यसका केही निश्चित प्रक्रिया छन् । समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल मार्फत कानुनी रूपमा विषय निरूपण गर्ने वैधानिक मार्ग छँदाछँदै जबरजस्त रूपमा प्रेसको घाटी निमोठ्ने र पत्रकारलाई आतङ्कित पार्ने काम सरकारले गरेको छ । विमति वा कानुनी उपचार खोज्नुको साटो शासकको सनकका आधारमा धरपकड गरिनु दुर्भाग्यको विषय हो । मिडियामाथि अङ्कुश लगाउने प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको सरकारको यस्तो हर्कतले प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएको छ ।
राज्य तथा गैर राज्यका तर्फबाट विभिन्न समयमा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि आक्रमणका घटनाहरू विगत देखिनै हुँदै आएका छन् । समाचार लेखेकै आधारमा प्रेस तथा पत्रकारमाथि आक्रमण विगतदेखि हुँदै आएका छन् । पत्रकारले समाचार प्रकाशन तथा सामाजिक सञ्जालमा समाचार पोष्ट तथा सेयर गरेको विषयलाई लिएर साइबर अपराधको मुद्दा झेल्नुपरेको छ। समाचारकै विषयमा कुटपिट गर्ने, धम्की दिने, पक्राउ गर्ने, मुद्दा लगाउने र दबाबबाट सेल्फ सेन्सरसिपका लागि बाध्य बनाउने घटनाहरू पनि भएका छन् । सञ्चार माध्यममाथि अङ्कुश लगाउने घटनाहरू राज्यकै तर्फबाट पनि हुँदै आएका छन् । तसर्थ यस किसिमका सूचना, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन हक विरोधी हर्कत बन्द गर्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।
सूचना तथा प्रशारण विभागमा झण्डै तीन हजारको हाराहारीमा अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता छन् । कुनैपनि विषयमा स्नातक उत्तिर्ण गरेको व्यक्तिलाई सम्पादक दिने कानुनी लुपहोलले गर्दा पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको संख्या मात्र बढिरहेको छ गुणस्तर बढेको छैन । यसमा पनि सम्वन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले जे लेख्दा पनि हुन्छ नेपालमा त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ भन्ने पत्रकारहरुको बुझाईले पनि अहिलेको जस्तै समस्या ल्याउन केही हदसम्म काम गरेको हुनसक्छ ।
माथिनै भनियो अनलाइन सञ्चारमाध्यम कुनै पनि राजनिति पार्टीको गुनगान गाउन वा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको अथवा कुनै व्यक्तिलाई सिध्याउनको लागि जवसम्म प्रयोग गरिन्छ तवसम्म यस्ता समस्याहरु आइरहन्छन् ।
