‘देशको राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ । ‘सम्भवतः छिटै नयाँ सरकार बन्नेछ । नयाँ परिस्थिति बन्नेछ।’ शनिवार कपिलवस्तु पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घोष गरे । शनिवार नै काठमाडौँ पुगेर घनिभूत छलफलमा सहभागी हुने दाबी गरेका दाहालको भनाइले आइतबार नै कुनै राजनीतिक चमत्कार हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
नभन्दै आइतबार माओवादीले स्थायी समिति बैठक पनि बोलायो । तर, अन्तिम समयमा आएर बैठक स्थगित भयो । आइतबार नयाँ सत्ता गठबन्धनका विषयमा कुनै चमत्कार भएन । दाहाल हौसिनुको कारण के ? यसको एउटै कारण थियो नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्नु । अनि आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्नु ।
काँग्रेस कोल्टे फेर्यो, जसपा जहाँको त्यहीँ
काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेर सत्ता समीकरणका विषयमा कित्ता क्लियर गरिसकेको छ । यसले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । काँग्रेसको निर्णयले राजनीतिक कोर्स एक कदम अघि बढेको छ।
काँग्रेसको उक्त निर्णयले सरकारइतर दलहरूबिच नयाँ गठबन्धनका संवादको बाटो क्लियर भएको छ । काँग्रेसले नयाँ सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय लिएको अर्को दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काँग्रेस र जसपा नेताहरूसँग संवाद थाले । उनीहरूबिच छलफल त यसअघि पनि हुने गरेको थियो ।
तर, काँग्रेस सत्ता समीकरणका विषयमा क्लियर थिएन । उसो त जसपा अझै क्लियर भइसकेको छैन । जसपाका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम प्रतिगामी भएको भन्दै नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा छन्।
अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने जसले आफ्ना माग पूरा गर्छ, उसैसँग सहकार्य गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गरिरहेका छन् । ठाकुर समूहको फरक अडानका कारण जसपाले ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन।
काँग्रेस र माओवादी नयाँ सरकारका लागि गठबन्धन गर्न तयार भए पनि जसपालाई साथ नलिई त्यो सम्भव छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा गठबन्धन सरकार बन्न काँग्रेसको ६३ (कायम ६१), माओवादी केन्द्रको ५३ (हाल कायम ४९) र जसपाको ३४ (कायम ३२) सांसद भएको तीन दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक हैसियतमा रहेको अर्को विपक्षी जसपा भने अझै अनिर्णीत छ।
ओलीको अर्कै दाउ
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिए । ‘राजीनामा मागेको माग्यै छ । ‘एउटाले माग्दैन, दुइटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, दुई दिन माग्दैन। माग्या छ माग्या छ। राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न!’ ओलीले भने ।
के माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा ओलीले सजिलै राजीनामा दिन्छन् ? दिँदैनन् । आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित हुँदा त उनले कुनै नैतिकता देखाएनन् । त्यसो भए ओलीको चुनौती किन ? यसका पछाडि केही निश्चित कारण छन् ।
उनले विभिन्न सूत्रअनुसार काम गरिरहेका छन् । समर्थन फिर्ता लिए के गर्ने ? सरकार कसरी टिकाउने ? कसरी अगाडि बढ्ने ? यी सम्पूर्ण विकल्प ओलीसँग भएकोले उनी डगमगाएका छैनन् ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए जसपा फुटाएर पनि सरकार टिकाउने ओलीको दाउ छ । समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा दिने बताएका ओलीले शनिवारै अर्को एक सङ्केत पनि गरे । सरकार परिवर्तन गर्न दलहरूबिच सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको प्रतिनिधिसभाको अङ्कगणित बदल्न मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने सङ्केत गरेका छन्।
‘कहिलेकाहीँ कृत्रिम ढङ्गले केही मान्छेले संसदीय अङ्कगणितलाई यताबाट उता सार्दिन्छन्, मिलाइदिन्छन् । संसदीय गणितले सधैँ राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन,’ ओलीले भने, ‘त्यस्तो भयो भने देश, जनता र विकासको आवश्यकताको अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ’ उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। सो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै फागुन ११ गते उल्टाइदिएपछि ओलीको ध्यान अर्ली निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ।