कोभिड-१९ को महामारीको बहानामा मिडिया हाउसहरूले ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी कटौती गरे । मुलुककै अग्रणी मानिएको कान्तिपुर मिडिया हाउसले लोकप्रिय प्रकाशन नेपाल म्यागेजिन र साप्ताहिक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । सधैँका लागि बन्द गर्ने निर्णय हो वा सहज अवस्था भएपछि पुनः प्रकाशन गरिने हो, आम पाठकहरूलाई त्यसको कुनै सूचना दिइएको छैन ।
सूचना तपाईँको अधिकार भन्ने मूल नारा बोकेको कान्तिपुरले यसबारे सही सूचना दिन जरुरी नै ठानेन । यता अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कबाट २८ जना पत्रकारहरूले हालै मात्र सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । त्यसबाहेक थप १२ जनाले समेत राजीनामा बुझाएका छन् । राजीनामा दिएका हुन् कि दिन बाध्य पारिएको हो ? गम्भीर प्रश्न छ । ‘पूरा तलब नपाएको, सम्पूर्ण सेवा सुविधा नपाएको, केवल आश्वासन मात्र पाएको हुँदा सामूहिक रूपमा यो पत्र लेख्दै छौँ ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट सामूहिक राजीनामा दिएका पत्रकारहरूले लेखेका छन्, ‘कामबापतको ज्याला सुविधा दिनु यहाँहरुको न्यूनतम कर्तव्य मात्र हैन, हरेक श्रमिकको अधिकार पनि हो । अरूलाई प्रश्न गर्ने मिडिया व्यवसाय गरिरहनु भएका यहाँ आफै ठुलो प्रश्न चिह्नभित्र रहिरहनु शोभनीय पक्ष त हुँदै होइन, प्रचलित कानुनको पनि उल्लङ्घन हो ।’
त्यस्तै कान्तिपुर मिडियाबाट अलग भएर गएको नेपाल रिपब्लिक मिडिया हाउस प्रालीमा पनि त्यस्तै समस्या छ । ठुलो महत्वकांक्षाका साथ खुलेको यो मिडिया हाउसमा तलब नपाएको भन्दै पत्रकारहरूले गुनासो गर्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो ।
मुलुककै ठुला र स्थापित मिडिया हाउसका यी घटनाले समग्र देशको पत्रकारिताको चित्र स्पष्ट पार्छ । बरु तुलनात्मक रूपमा अनलाइन मिडियाहरूले अहिले नियमित तलब दिई रहेका छन् । कम्तीमा ठुला मिडिया हाउसहरूमा कार्यरत पत्रकारहरूले जस्ता दुःख भोग्नु परेको छैन ।
समग्र क्षेत्रलाई प्रश्न गर्ने मिडिया हाउस आफै प्रश्नको घेरामा छ । तर, अचम्म लाग्दो कुरा मिडियामा हुने यस्ता समस्या, जटिलतालाई अरू मिडिया हाउसले नउठाउनु सोचनीय विषय बनेको छ । दिनप्रतिदिन ठुलो सङ्ख्यामा मिडिया दर्ता भई रहेका छन् । तर, मिडियामै भई रहेका, हुने गरेका समस्यालाई अर्को मिडियाले विषय उठान गरेको विरलै भेटिन्छ । पत्रकार, कर्मचारीकै श्रम, पसिना, सिर्जनामा मिडिया मालिकहरूले आफ्ना आवश्यकता पूरा गरे । उनीहरूको जीवनशैली निकै शानदार छ । देखिने गरी मिडियामा लगानी भए पनि अदृश्य रूपमा थुप्रै ठाउँमा लगानी छ । तर, जीवनभर श्रम, पसिना बगाउने पत्रकारहरूको जीवन कष्टकर छ । यसबारेमा मिडिया मालिकहरूको ध्यान कहिल्यै पुगेन । यो एकदम विडम्बनाको विषय हो ।
सम्पादकहरूले पनि पत्रकारहरूका पक्षमा बोल्ने आँट कहिल्यै गरेनन् । मालिक र सम्पादक एक्लैको भरमा मिडिया हाउस चल्दैन । सबैको मिहिनेत, परिश्रम र बलमा संस्था चलेको हुन्छ । खास गरी ठुला मिडिया हाउसले कुनै बेला राम्रै नाफा कमाए । कोरोना महामारी त उनीहरूका लागि बहाना मात्रै हो । जीवनभर पत्रकारिता पेसामा समर्पित भएका पत्रकारहरूलाई निराशातर्फ धकेल्नुमा सम्पादक, मिडियाको ठुलो हात छ । पत्रकारहरूको साझा संस्था पत्रकार महासङ्घ, त्यसका नेता पनि उत्तिकै दोषी छन् । सरकारले पनि मिडिया नियमन गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन एकदमै जरुरी छ ।
राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा परिभाषित पत्रकारिता क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको छ । यसले विश्वसनीयता पनि गुमाउँदै । इज्जत, प्रतिष्ठा कमाउन मिडिया आफैले नियम र कानुनको दायरामा आउन जरुरी छ । अरूलाई कडा प्रश्न गर्ने मिडिया आफै धरमरको अवस्थामा छन् । मिडिया हाउसले नियतवश निकालेका पत्रकार यति बेला निरीह बनेका छन् । तिनका पक्षमा न सम्पादक बोल्छन्, न सरोकारवाला । मिडिया हाउसले कठोर नियतका साथ जसरी हुन्छ, कर्मचारी कटौती गर्ने बहाना मात्र खोजेका छन् । यस्तो अवस्थामा समग्र मिडिया, सम्पादक, सरोकारवालाले आवाज उठाउन ढिलाइ भईरहको छ । महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले पहलकदमी लिन जरुरी छ ।
मिडिया मालिक सधैँ मोटाउने, सम्पादक सधैँ फाइदामा पर्ने । तर, पत्रकारहरूले सधैँ असुरक्षा महसुस कहिलेसम्म गर्नु पर्ने ? सक्रिय पत्रकारहरू बिना न मिडिया हाउस चल्छ, न त पत्रकारिता नै बाँच्छ । उनीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने, अतिरिक्त सेवा सुविधा दिनेबारे सोच्ने बेला सङ्कटका बेला बिचल्लीमा पार्ने कार्य खेदजनक छ । समग्र मिडियाले पत्रकारले पाएको दुःख र सङ्कटबारे बुलन्द आवाज उठाउन जरुरी छ ।
