प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि केही काम नभएर घरमा बसेका सासंदहरुले यो बिचको अवधिको तलब–भत्ता एवं अन्य सुविधा पाउने भएका छन् ।
उनीहरुको तलवभत्ताको लागि सरकारको ढुकुटीबाट साढे ६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज गरेपछि पुस र माघको तलब–भत्तासहित अन्य पाउँदै आएको सेवा–सुविधा पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि स्वतः सांसदहरुले पाउँदै आएको तलब–भत्ता एवं अन्य सेवा–सुविधा पाउने बताए ।
फागुन महिनाको तलब सांसदहरुको खातामा जाँदा पुस र माघ महिनाको तलब–भत्ता र अन्य सेवा–सुविधावापतको रकम पनि सँगै जाने भएको छ । गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएसँगै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको तलब पनि रोकिँदै आएको थियो ।
हामीले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई आधार मानेर हिसाव निकाल्दा राज्यको ढुकुटीबाट साढे ६ करोड भन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ जना सांसद रहे पनि हाल हाल २ सय ६९ मात्र सांसद रहेका छन् । उनीहरुले ६६ दिनको पारिश्रमिक, विशेष भत्ता, संचार सुविधा, आवास सुविधा, बिजुली धारा र स्वकीय सचिवको लागि उक्त रकम खर्च हुने देखिएको हो ।
संघीय सांसदहरुको पारिश्रमिक मासिक ५५ हजार २३० रहेको छ भने सभामुखको पारिश्रमिक ६७ हजार ३२०, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिको पारिश्रमिक ६० हजार ९७० र दलको प्रमुख सचेतकको, विपक्षी दलको सचेतकको पारिश्रमिक ५७ हजार ७८० रहेको छ ।
त्यस्तै आवास सुविधामा सदस्यहरुको लागि मासिक १८ हजार दिइएतापनि अन्यको हकमा भने २८ हजार २७५ देखि २४ हजार २६८ सम्म उपलव्ध गराइने कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ५ र २२ का अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यलाई अन्य सुविधा पनि दिइन्छ । सदस्यको हकमा एकजना अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव उपलव्ध गराइन्छ भने अन्यको हकमा २ जना सवारी चालक सहसचिव तहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले १० जनासम्म स्वकीय सचिव राख्दै आइरहेका समाचार यसअगाडी नै प्रकाशित भैसकेका छन् । यो शीर्षकमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुने देखिन्छ ।
सासंदको तलको भत्तामा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुने भएपछि यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ । यसअगाडी कानुन मिचेर सासंदलाई दशै भत्ता दिइएतापनि सञ्चारमाध्यममा कुरा आएपछि सो रकम फिर्ता गर्ने होडबाजी चलेको थियो ।
२०७७ साल कात्तिक ४ गते केटिएम दैनिकमा प्रकाशित भएको कभर स्टोरीबाट
कोभिडका कारण देशको ढुकुटी रित्तिँदै गएका बेला माननीयहरुले सुटुक्क दसैं भत्ता लिए। जनताले रोग, भोक, अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेका बेला जनप्रतिनिधिलाई दसैं भत्ता समय सान्दर्भिक र उचित थिएन।
संघीय संसद सचिवालयले दुवै सदनका सांसदहरूका खातामा सुटुक्क दशैं खर्च हालिदियो। तर माननीयहरुले दशैं मनाउन नपाउँदै सञ्चार माध्यममा समाचार आए। अहिले उनीहरुलाई लाज जोगाउन मुस्किल भएको छ। दसैं भत्ता खातामा आएपछि मख्ख परेका माननीयहरुको खुसी धेरै बेर टिकेन। समाचार बाहिरिएसँगै फिर्ता गर्ने होडबाजी चल्यो।
यसबारे केटिएम दैनिकको स्टोरी हेर्नुहोस् यो लिंकबाट
