प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको बहस सकिएको छ । निवेदक, सरकार र एमिकस क्युरीमा समेत बहस सकिएकोपछि अब प्रतीक्षा फैसलाको छ । माघदेखि निरन्तर भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक पक्षका ७१ जना अधिवक्ताले बहस गरे । निवेदक पक्षले १८ माघसम्म बहस गरे । १९ माघबाट सरकार पक्षका अधिवक्ताले बहस गरे । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ११ जनाले बहस गरे भने प्रधानमन्त्रीले राखेका ३७ जना निजी अधिवक्ताले बहस गरे । उनीहरूको बहस २९ माघसम्म चल्यो । त्यसपछि एमिकस क्युरीमा बहस भयो ।
सम्भवतः यही साताभित्र फैसला आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विघटनसम्बन्धी २ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहस सकिएपछि १० फागुनसम्म मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ताले बहस नोट पेस गर्नेछन् र त्यसपछि फैसला आउनेछ ।फैसला आउन सक्ने सम्भावित दिन फागुन ११ देखि १५ गतेसम्मलाई लिन सकिन्छ ।
इजलासले विघटन सदर वा बदरको फैसला सुनाउने छ । नेकपा विवाद बढ्दै गएपछि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए ।
के हो एमिकस क्युरी?
ल्याटिन भाषाको शब्द एमिकस क्युरीको अर्थ ‘अदालतको साथी’ भन्ने लाग्छ। महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा मुद्दाका पक्ष विपक्ष कतै नभएतापनि त्यसको सरोकारवाला रहेका, सामान्यता कानुनविद्हरूको समूह गठन गर्ने गरिन्छ जसले अदालतलाई उक्त मुद्दामा आफ्ना रायसल्लाह दिन सक्छ।
नेपालमा एमिकस क्युरीको प्रचलन पहिले पनि भएको छ। विगतमा संसद् विघटनका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो।
अदालतलाई दोहोरो दबाब
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनिइतर दल र नेताहरूले त्यसलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनिरहेका छन् । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेपाकै एउटा समूह विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा छ । देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिरहेको समूहले विघटन बदर हुनुपर्ने मनसाय राख्दै आएको छ ।
विरोध सभाका भाषणमा समूहका नेताहरूले विघटन बदर हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन् । विश्वास मात्रै होइन उनीहरूले घुमाउरो पाराले अदालतलाई दबाब समेत दिइरहेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोलेको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा समेत उनीहरूका नेताले खेप्नु पर्यो ।
उनीहरूले अदालतलाई खुला चुनौती दिइरहेका छन् । समूहका अध्यक्ष दाहालले देशका विभिन्न स्थानमा आयोजित सभामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा अभिव्यक्ति दिनुका साथै न्यायाधीशहरुलाई समेत लक्षित गरेर बोलेको भन्दै अवहेलना मुद्दा समेत खेपे । दाहाल मात्रै होइन समूहका अन्य नेताहरूले समेत यस विषयमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
विघटन सदर हुने वा गरिनुपर्ने खालका टिप्पणी उनीहरूका छन् । दाहाल–नेपाल समूह बाहेक नेपाली काँग्रेस पनि विघटनको विपक्षमा छ । पुनर्स्थापनाको पक्षमा आधिकारिक निर्णय नगरेको भए पनि विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रहेको काँग्रेसको ठहर छ । यस विरुद्ध काँग्रेसले देशव्यापी आन्दोलन समेत गर्यो । संस्थापन पक्ष केही लचिलो देखिए पनि काँग्रेसमा पनि इतर समूहले पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुला भाषण गरिरहेकै छन् ।
यो पनि एक प्रकारले अदालतलाई दबाब नै हो । काँग्रेस बाहेक अर्को ठुलो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी पनि विघटनको विरुद्धमा छ । उनीहरूले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेको छन् । यो त भयो विघटनको विरुद्धमा रहेका दल र नेताहरूको कुरा ।
यता विघटन पक्षधर पनि कम छैन । उनीहरूले पनि अदालतबाट आउने फैसलाको अपेक्षा गरेका छन् । दबाब दिने काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार मात्रै अदालतलाई घुमाउरो चेतावनी समेत दिए । दबाब सिर्जना गर्ने काम गरे । यसअघि पनि विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका प्रधानमन्त्री ओली शनिवार विराटनगरमा कडा रूपमै प्रस्तुत भए ।
बिहीबार मात्रै अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चमा उपस्थित भएका ओलीले शनिवार आफ्नै लिखित जवाफको उल्लङ्घन हुने अभिव्यक्ति दिए । ओलीले आफ्नो कदमलाई अदालतले बदर गर्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न नसक्ने बताए । सेटिङमा आफ्नो कदमलाई बदर गरेको अवस्थामा आन्दोलनको विकल्प नभएको ओलीले चेतावनीसमेत दिए । ‘सर्वोच्चले देशभरको सभालाई हेरेको होला । संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएमा मुलुक अस्थिरताको बाटोतर्फ धकेलिन्छ भन्ने परिणति पनि विश्लेषण गरेको होला,’ ओलीले भने, ‘कुनै सेटिङ–फेटिङ भएर संसद् विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलाबारे अनुमान लगाउन मिल्दैन । विघटन सदर वा बदर त्यो फैसला आएपछि नै थाहा हुनेछ । तर, यो हप्ता नेपाली राजनीतिका लागि ऐतिहासिक भने अवश्य हुनेछ । यही हप्तामा फैसला आउने अपेक्षा गरिएको मुद्दामा विघटन सदर भए पनि वा बदर भए पनि त्यो नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक दिन हुनेछ ।
विघटन सदर भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली चुनावी बाटोमा तातेर लाग्नेछन् । बदर भएको खण्डमा दाहाल–नेपालसहितका समूह संसदीय अभ्यासमा व्यस्त हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नेसम्मका कार्य सो समूहले गर्ने निश्चित छ । तर, फैसला जे आए पनि एउटा पक्ष अदालतप्रति चिढिने निश्चित छ ।
विघटन सदर भएको खण्डमा दाहाल–नेपालले समूहले थप आन्दोलन गर्ने अनुमान अगाउन सकिन्छ । उक्त समूह थप आक्रोशित हुने निश्चित छ । थप केके गर्छ त्यो विघटन सदरपछि नै थाहा हुनेछ । तर बदर भएको खण्डमा पनि ओलीकै शब्दमा उनीहरू पनि आन्दोलित हुनेछन् । सत्तामा रहेका ओलीले चाल्न सक्ने कदम धेरै हुन सक्छन् । अहिले नै अनुमान लगाउन नसकिए पनि चर्चामा केही विषय छन् ।
विघटन बदर भएमा उनले सङ्कटकाल लगाउन सक्ने सम्मका चर्चा हुने गरेका छन् । प्रदेश सभामा पनि थप केही कदम चाल्न सक्ने पनि आकलन गरिन्छ । तर, यथार्थमा विघटन बदर भएको अवस्थामा ओली समूहले के गर्छ त्यो भने फैसलापछि नै थाहा हुनेछ । ओली र दाहाल–नेपाल समूहजस्तै काँग्रेस र जनता समाजवादी दलले चाल्न सक्ने कदम पनि उनीहरूकै सेरोफेरोमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
थप कसले के कदम चाल्छन् त्यो भने फैसलापछि नै थाहा हुनेछ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अदालतले फैसला गरेको दिन वास्तवमै ऐतिहासिक हुनेछ । आम मानिसहरू त्यही दिनको प्रतीक्षामा छन् ।