गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताए ।

वैशाखमा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने उनले बताए । “वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्”, थापाले भने, “अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।”

गृहमन्त्री थापाले नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानूनी जटिलता आउन सक्ने बताए । “चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ”, उनले भने, “दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव छैन ।”

नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रशासनिक र राजनीतिक तवरबाट नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति भएको जनाउँदै उनीहरुलाई मूल प्रवाहमा आउन आग्रह गरे ।