अहिले नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ठाउँ नभएको तर्क गर्छिन् ।
०४७ यता नेपालमा ३० वर्ष संसद विघटनै विघटनको इतिहास भएकाले त्यसलाई रोक्न अहिलेको संविधानले धारा ७६ को व्यवस्था गरेको उनको धारणा छ ।
गैरसंवैधानिक कदममा राष्ट्रपतिको साथ
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संविधानको प्रावधानसँग बाझिने गरी संविधानको धाराको अपब्याख्या गर्दै संसद विघटन गरेको आरोप लागेको छ । ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरे अनुसार भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ र धारा ८५ बमोजिम पुषको पहिलो हप्ता संसद विघटन गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको वक्त्वयमा जुन धाराको हवाला दिइएको छ । त्यस किसिमको परिस्थिति भने अहिलेको अवस्थामा नभएको संविधानविद्धहरुको तर्क छ ।
आधार बनाइएका संविधानका धारामा के लेखिएको छ?
धारा ७६ को उपधारा (१): राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिरिषद्को गठन हुनेछ।
धारा ७६ को उपधारा (७): उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
धारा ८५ को उपधारा (१): यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
संविधानविद्का भनाइमा ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको प्रावधान टेक्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस र उनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्मति असंवैधानिक र स्वेच्छाचारीयुक्त छ । ओलीले संविधान, लोकतन्त्र र दलीय पध्दतिमाथि घात गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा संविधानको धारामा गरिएको व्यवस्थाको व्याख्या अदालतले गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाइ छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्न कोसिस गर्दा कुनै पनि संविधान लामो नटिकेको कार्की बताउँछिन् ।