सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । संसद विघटन गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली ‘कामचलाउ’ भइसकेका छन् । यधपि सर्वोच्चले संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने अवस्था बाँकी नै छ । तर प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र विश्वासले त्यो सम्भावना पनि न्यून छ ।
ससंद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधन
काम चलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले करिब २० मिनेट लामो सम्बोधन जनताभन्दा बढी विपक्षीका नाममा खर्च गरे । सम्बोधनको सुरुमै संसद विघटनको कारक इतर (अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल)लाई देखाए । उनले भने, ‘निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष अगावै ताजा जनादेशका निम्ति जनता समक्ष जानु पर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन । तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पु¥याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन ।’ यो भनाइ दाहाल–नेपालप्रति नै लक्षित थियो । उनी यतिमै रोकिएनन्, अगाडि भने, ‘लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः नेकपाका केही नेताहरुका असङ्गत, विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरुद्वारा सिर्जना भएको हो ।’
उनीहरुकै कारण सरकारले जनअपेक्षअनुरप काम गर्न नपाएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री त्यसपछि दाहाल–नेपालमाथि खनिए । वितगको एउटा घटना स्मरण गर्दै उनले भने, ‘सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुकबाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बँचाउन माझी गुहार्न थाल्नुभयो । कतिपय साथीहरुका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद–सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्यसञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनु पर्ने नेकपालाई केही नेताहरुले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरुको बन्धक बनाउने र निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयाश गर्नुभयो ।’
सरकार चल्नै दिइएन
सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको असफलताको बोध पनि उनले सोही समूहमाथि खन्याए । आफ्ना कुनै काममा पनि उनीहरुले भाजो हालेको ओलीको आरोप छ । ‘क्षमताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने कित्ताकाट गरेर टुङ्गोमा पुग्न दिइएन । महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरुमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो । संवैधानिक आयोगहरुमा साढे दुई वर्षसम्म नियुक्ति हुन पाएन । विपक्षी दलहरुलाई पनि उछिनेर केही नेताहरु सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्यत् भइरहनु भयो । सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसदलाई छलफल पनि गर्न नदिइकन जबर्जस्ती रोकेर राखियो,’ उनले भने ।
पार्टी विभाजनको घोषणा
आलीले सम्बोधनका कैममा इतर समूहले पार्टी विभाजनको घोषणा गरेको समेत बताए । ‘मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै आरोप–पत्र पेश गर्नुभयो । त्यसलाई पार्टीको लोगो र कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रुपमा वितरण गर्नुभयो र वस्तुतः पार्टी विभाजनको अप्रत्यक्ष घोषणा गर्नुभयो ।’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारविरुद्ध यसरी घेराबन्दी र दाउपेच गर्नु पर्ने जायज कारण के थियो र ? कतिपय नेताहरुबाट उल्टो काम भइरहेको छ । सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिने र उसका कामको परिक्षण जनताबाट निर्वाचनका क्रममा हुने लोकतान्त्रिक बाटो छाडेर सधैभरि सत्ता, सधैभरि सरकार र सधैभरि पदीय भागबण्डाको चक्रव्यूहमा राजनीतिलाई बन्दी बनाउने काम भयो । लोकतन्त्रमा सत्तापक्षले जनताको आदेश अनुसार काम गर्छ, प्रतिपक्षले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ । तर हामीकहाँ सत्तापक्षका कतिपय साथीहरु नै प्रतिपक्ष भन्दा बढी आक्रामक, असहयोगी र षडयन्त्रपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो ।’
नेकपा विवादको लक्ष्य संसद् विघटन देखिए पनि यसको पहिलो तारोचाहिँ पार्टी विभाजन हो । प्रतिनिधि सभा विघटन त अदालतले ब्युँताउन पनि सक्छ, तर विभाजन रोकिने सम्भावना कम छ ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन जनताका नामा भनिए पनि विपक्षीको आलोचना र आफ्नो बचाउमा उनले समय खर्चे छ । देश कोरोना महामारीबाट पार लागेको छैन । महामारीको जोखिम कायमै छ । यसबारे कुनै कुरा आएन सम्बोधनमा । त्यसलै यो सम्बोधन जनताका नाममा नभइ पार्टीभित्रकै विपक्षीका नाममा रहेको भन्न सकिन्छ । दाहाल–नेपालका नाममा हो पनि भन्न सकिन्छ ।