मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलेको लामै समय भयो। यही विषयमा अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच पटक पटक छलफल समेत भए।
बिहीबारदेखि लगातार पाँच दिनसम्म दुई अध्यक्षबीच यही विषयमा छलफल भइरहेको छ। उनीहरूबीच दिनहुँ तीन–तीन घण्टा कुराकानी चल्छ । तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमै कस्सिएको गाँठो फुक्न सकेको छैन । कति मन्त्री हटाउने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा अझै समझदारी जुट्न सकेको छैन।
पुनर्गठन कुन मोडेलमा गर्ने? अहिले भएका सबैलाई हटाएर नयाँ लैजाने कि दुई वर्ष पुगेका मात्र हटाएर त्यसमा थप नयाँ पठाउने वा रिक्त रहेको मन्त्रालयमा मात्र थप गरेर जाने? भन्ने बारेमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति जुटेको छैन।
यसका विविध पक्षबारे यसअघिका शृंखलामा पनि चर्चा गरिसकेका छौं।
यहाँ एक नयाँ कारण बारे चर्चा गरौं। प्रचण्ड यसअघिको विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने पूर्व माओवादीका मन्त्री हटाउन चाहन्छन्। प्रचण्डबाट टाढिएका भनिएका पूर्व माओवादीका मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई स्थान दिनुपर्ने प्रचण्डको जोड छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्व माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएका केहीलाई भने निरन्तरता दिने तयारीमा छन्। नेकपा एकतापछि प्रचण्ड समूह छोडेर ओलीसँग नजिकिएका ती मन्त्रीलाई हटाउने प्रचण्डको तयारीमा ओलीको असहमति छ।
यसरी निरन्तरता पाउनेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट रहेका छन्। ओलीले गृहमन्त्री बादल र उद्योगमन्त्री भट्टलाई कुनै हालतमा नहटाउने बरु पुर्व माओवादीका शक्तिशाली नेतालाई छानी छानी आफ्नो क्याम्पमा ल्याएर मन्त्री दिने तयारी गरेका छन् ।
प्रचण्डले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न खोजेपछि ओलीले गृहमन्त्री बादलसंग गोप्य वार्ता समेत गरेका छन । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले वादललाई विदा गर्न खोजेपछि वादल ओलीको सरणमा पुगेका हुन।
नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चर्कंदा प्रमुख नेताहरुले नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका बेला ओलीलाई साथ दिएका थापा र भट्टलाई पुनर्गठित टिममा समेत सामेल गराउने मनस्थिति ओलीले बनाएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ।
उसो त प्रधानमन्त्री ओली थापा र भट्ट मात्रै होइन उपप्रधानमन्त्री एवम रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि क्याविनेटमा निरन्तरता दिन चाहन्छन् ।
उनीहरुलाई पनि हटाउन नहुने ओलीको अडान छ।
नेकपा विवादमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल तथा माधवकुमार नेपाल, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागेका थिए। यस्तो अवस्थामा पनि थापा र भट्टले भने ओलीलाई साथ दिएका थिए।
भट्टले सार्वजनिक रुपमै ओलीको समर्थन गरेका थिए भने थापाले मध्यमार्गी रणनीति अपनाउँदा ओलीलाई राहत भएको थियो।
थापा मन्त्री भएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ भने भट्ट गत मंसिरमा मात्रै पुनर्गठनका बेला समेटिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सचिवालयमा रहेको शक्ति सन्तुलनमा आफू समस्यामा पर्नेगरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन चाहदैनन्। थापाले ओलीलाई संकटको बेला साथ दिँदै आएका छन् भने स्थायी समितिमा समस्या परेका बेला लेखराजजीले पनि साथ दिँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिमा आफ्नो प्रभाव बढ्नेगरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्। पुर्वमाओवादी खेमाबाट मन्त्री भएका केहीलाई नहटाउने जोड उनको सोहि रणनीतिअन्तर्गत पर्छ। यही गणितमा अध्यक्ष प्रचण्ड पनि हिसाब गरिरहेका छन्। जसकारण मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न अध्धयक्ष प्रचण्ड र ओली दुबै सहमत भए पनि शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा ओली–प्रचण्ड अहिले आ–आफ्नै स्वार्थमा टसको मस नभएएपछि पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको छ।