विश्व कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले आक्रान्त छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरा भएन । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै छ । तीन महिना लामो लकडाउनले देश अस्त व्यस्त भयो। त्यसपछिको निषेधाज्ञामा पनि संक्रमण घट्नुको साटो झन् बढेको छ ।
अहिले त यस्तो लाग्न थालेको छ तीन महिने लकडाउन व्यर्थै गरियो । निषेधाज्ञा वा जोरविजोर पनि व्यर्थ हो । त्यसले ठूलो आर्थिक क्षति गर्यो । हुनेखानेलाई खासै असर नगरे पनि हुँदा खानेलाई सडकमै पुर्यायो । धेरैलाई घारबार(डेरा)विहिन बनायो । बहाल तिर्न नसकेपछि सडकको बास बसिरहेका छन् । खान नपाएर सयौं नागरिक सडकमा भौतारिरहेका छन् ।
सरकार लकडाउन गरेर सुत्यो । परीक्षण पनि बढाएन । निम्न वर्गका लागि सरकारले कुनै राहतको प्याकेज ल्याउन सकेन । कोरोना नियन्त्रणका नाममा हालसम्म अर्बौ स्वाहा गरेको सरकारले श्रमजीवीका लागि केही गर्न सकेन । न काम न माम मजदुरको विचल्ली भएको छ । उनका आशु कसैले देख्दैन । भोको पेट कसैले चिन्दैन । सडकको बास सरकारलाई थाहै छैन। यो बीचमा मानसिक तनावमा कतिले आत्मह(त्या गरे। कति व्यापारी उठ्नै नसक्ने गरी थला परे। महामारीमा सयौं÷हजारौं किलोमिटर हिडेर स्वदेश आएकाहरु फेरि विदेशिन (भारत) थालेका छन्।
तीन महिना लामो लकडाउनमा सरकारको ध्यान भने अन्तै थियो । महामारी नियन्त्रण र जनता प्राथमिकतामा परेनन् । सत्तारुढ नेकपामा देखिएको किचलोले गिजोल्यो । महामारी नियन्त्रण भन्दा उनीहरुको ध्यान किचलोमै बढी गयो । उनीहरुका छलफल र बैठक यसैमा केन्द्रीत भए । बालुवाटारभित्र नेकपा विवादका विषमा छलफल भए । नेताका घर कोठामा हुने बैठक पनि यसैमा केन्द्रीय भए । छलफलको विषय कोरोना महामारी वा जनता परेनन् । भोका नागरिक देखिएनन्।
एक अवस्था यस्तोसम्म आयो कि पार्टी आज फुट्छ कि भोलि ? मानिसहरुले दिनगन्ती समेत गरे । संकटमा फुट्न लागेको पार्टी त ओली प्रचण्डले जोगाए । नेकपा फुटबाट जोगियो । तत्काललाई किचलो मथ्थर भयो । विवाद भने सकिएको छैन। लेनदेनको विवाद कायमै छ। भागवण्डा मिलेको छैन।
अहिले भागवण्डा कसरी मिलाउने भन्ने विवाद छ । विवाद मिलाउन अनेकन प्रयास गरिँदै छ । भागवण्डा मिलाउन मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको बखेडा झिकिएको छ।
पुनर्गठन कसरी गर्ने? कुरो मिल्न सकेको छैन।
ओली नेतृत्वको सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि मन्त्रालयको संख्या १६ मा झार्न सुझाव दिएको छ । यी सबै सुझावको प्रतिकूल हुने गरी नेकपा सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउन तयारी गरेको हो ।
भागबन्डाका लागि तीन मन्त्रालय टुक्रयाइने तयारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । तीन मन्त्रालय टुक्रयाएर २४ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति जुटेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
संविधानमा २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । तर राज्यमन्त्री नराख्ने गरी मन्त्रालय टुक्रयाएर आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयास दुई अध्यक्षले गरेका छन् । यसो गर्दा अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रयाएर एउटा उद्योग र अर्को वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाउने तयारी छ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्रयाएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई पनि टुक्रयाएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी समझदारी बनेको छ ।
भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउनु संविधानको भावनाविपरीत हो । सार्वजनिक खर्च कटौती तथा प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि विभिन्न समयमा गठन गरिएका आयोग तथा समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि मन्त्रालयको संख्या १६ मा झार्न सुझाव दिएको छ । यी सबै सुझावको प्रतिकूल हुने गरी नेकपा सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउन तयारी गरेको हो। हाल मन्त्रालयको संख्या २१ छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जोड्ने हो भने २२ पुग्छ।
खर्च घटाउनु पर्ने बेलामा बढाउने?
मन्त्रालय फुटाउने र मर्ज गर्ने शृङखला भने पुरानै हो। २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला पहिलो पटक मन्त्रालयको संख्या बढाएर २१ बाट २३ पुर्याइएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालय फोडेर संख्या बढाउने परम्परा नै भयो।
यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या ३१ पुगेको थियो । दोस्रोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गर्यो। तर यो निर्णय पनि धेरै समय टिकेन। ओलीकै पालामा मन्त्रालयको संख्या २१ पुग्यो ।
मन्त्रालय संख्या बढाउने अभ्यासलाई शेरबहादुर देउवाले पनि निरन्तरता दिए। देउवाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दा २०५३ मा मन्त्रालयको संख्या २६ पुर्याए । यो परम्परालाई प्रधानमन्त्री हुँदा माधव नेपालले पनि कायम राखे । २०६६ मा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले मन्त्रालयको संख्या २८ पुर्याए।
अहिले फेरि महामारीको बेला मन्त्रालय फुटाएर बढाउने तयारी गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने बेलामा मन्त्रालय फुटाउँदा खर्च झन बढ्नेछ । देशको अवस्था एकातिर छ। जनताको बेहाल छ। यस्तो बेला भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउनु ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझै. भएको छ।