संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ५९४ जनालाई बिभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकबाट सम्मान गरेको छ । सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार ४५३ जनालाई मानपदवी ११४ जनालाई अलंकार र २७ जनालाई पदकबाट सम्मान दिइएको छ । यसरी सम्मानित हुनेहरुको सूचीमा १४ जना पत्रकार र दुई जना सन्चारकर्मीसमेत छन् ।
राष्ट्रको गौरव बढाउन, उन्नति र कीर्तिमानी राख्न विभिन्न क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेहरुलाई सरकारले संविधान दिवसमा सम्मान गर्दै आएको छ ।
कस्ताले पाए पदक?
सरकारले पदक प्रदान गरेका व्यक्तिका बारेमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्। सत्ता निकटका र सत्ता र नेतृत्वको बखान गर्नेहरुले नै पदक पाएको टिप्पणी भइरहेको छ । भएको के हो त ? केही प्रतिनिधि पात्र हेरौं।
राष्ट्रको गौरव बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई दिइनुपर्ने विभूषण सत्ताका आसेपासले पाए । अर्ब भ्रष्टाचारका दर्जन मुद्दा छानबिन नै नगरी छोपछाप गरेको आरोप लागेका अख्तियारका पूर्वप्रमुख नवीन घिमिरे विभूषित भए । यस्ता दर्जनौं पात्र छन् जसले पदक पाए । उनीहरुका कारण बास्तवमै पदक पाउन योग्हरुले पनि लजाउनुपर्ने अवस्था छ।
यसपटक नेपाल रत्न कसैलाई पनि दिइएको छैन । सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम) बाट आँखाका वरिष्ठ डा. सन्दुक रुइतलाई दिइएको छ । उनका विषयमा कसैले टिप्पणी गरेका छैनन् । नेपालको आँखा उपचारमा उनले गरेको योगदानका कारण उक्त पदक पाउनु स्वाभाविक हो । कोरोनाको उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधिले पदक पाए । उनीहरूले पनि योगदानका आधारमा पदक पाउनु स्वाभाविकै हो ।
तर उनीसँग पदक पाएका अरु मानिसलाई हेर्दा उनको पदकको पनि अपमान भएको टिप्पणी गरिहेका छन् । नवीन घिमिरेले सन्दुक रुइतको साथमा पदक पाउनु भनेको सरकारले सन्दुक रुइतको सम्मान होइन बेइज्जत भएको कतिपयको टिप्पणी छ । यसले असल कर्म गर्नेले भन्दा फटहाहरूलाइ राज्यले बढि सम्मान गर्छ भन्ने सन्देश जाने र राष्ट्रको पदककै अपमान हुने उनीरुको ठहर छ ।
विभूषित ५ सय ९४ जनामध्ये कतिपयको पृष्ठभूमि र कार्यशैली केलाउने हो भने पदक र विभूषणको आधार र औचित्य खुल्दैन ।
अख्तियारका पूर्व आयुक्तलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री द्वितीय
अर्ब भ्रष्टाचारका दर्जन मुद्दा तामेलीमा राख्ने वा छानबिन नै नगरी छोपछाप गरेको आरोप लागेका अख्तियार दुरुपाययोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख नवीन घिमिरे प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री द्वितीयबाट सम्मानित भए । घिमिरे मात्र होइन, आयोगका अन्य दुई आयुक्त गणेशराज जोशी र सावित्री गुरुङ पनि सम्मानित भए। अन्य संवैधनानिक आयोगका पदाधिकारीलाई विभूषित गर्न कन्जुस्याइँ गरेको सरकारले अख्तियारका पदाधिकारीलाई भने खोजीखोजी पदक दिएको देखिन्छ ।
उनी सँगै प्रबल जनसेवा श्री (द्वितीय) न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई सम्मानित गरिएको छ।
सरकारले भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जोगाउन चलखेल गरेको आरोप लागेका निकायका पदाधिकारीलाइ पदकबाट विभूषित गर्ने निर्णय गरेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भएको छ ।
शंकर ग्रुपका अध्यक्षलाई प्रबल जनसेवा श्री
केही महिनााअघि ज्वरो नाप्ने थर्मल गन कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका प्रहरीले शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेको थियो। पछि उनी धरौटीमा छुटे।
यसपटक सोही ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल गोल्यान (अग्रवाल)सहित दर्जनौ उद्योगी र व्यवसायीलाई सरकारले प्रबल जनसेवा श्रीबाट सम्मानित गरेको छ । उनी मात्रै होइन सरकारी पदक पाउनेमा अन्य व्यवसायी पनि छन्। विशाल गु्रपका उपाध्यक्ष तुलसीराम अग्रवालले पनि मानपदवी पाएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ कार्यकारीणी सदस्य भरत आचार्य, जोत्सना श्रेष्ठ, बिमलमान श्रेष्ठ, बिजयबहादुर श्रेष्ठ, त्रिभुवन रत्न तुलाधर, लक्ष्मण थापा, विजय अधिकारी, अनिश थापा, नविनकुमार पौडेल, सुरेश पन्त, लाक्पा फुटि शेर्पासहित दर्जनभन्दा बढी व्यवसायी सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्रीबाट सम्मानित भएका छन्।
यति समूहसँगै जोडिएको हिमालय एयरलाइन्सका विजयबहादुर श्रेष्ठ पनि प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ) पदक पाउने सूचीमा छन्। एमआरपीमा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएर राज्यकोषमा हानि–नोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेका लोकबहादुर थापालाई पनि सरकारले सुप्रबल जनसेवा श्री (तृतीय) पदकबाट विभूषित गर्ने भएको छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा इजरायलका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भएपछि विवादमा आएकी अञ्जन शाक्यलाई पनि सुप्रबल जनसेवा श्री (तृतीय) पदक दिने सूचीमा राखिएको छ।
विभूषण पाउनेमा आसेपासे हावी, आफ्नालाई दिन संख्या बढाइयो
पदीय योगदानभन्दा पनि सरकार र सत्तारूढ दलकै आसेपासे विभूषण पाउनेमा हावी देखिएका छन् । हरेक पटक विभूषण पाउनेको नामावली सार्वजनिक हुनासाथ उनीहरूको क्षमता र योगदानमा प्रश्न उठाई आलोचना हुने गरेको छ । विरोध हुन थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गत असारमा नियमावली संशोधन गरेर कोटा निर्धारण गरेको थियो । तर त्यो प्रावधान दुई महिनामै उल्ट्याएर ‘तोकेबमोजिम संख्या’ भनेर थपियो।
हरेक वर्ष मानपदवी, अलंकार र पदक गरी दुई सय जनालाई मात्रै विभूषण प्रदान गर्न पाइने व्यवस्था हटाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले तक्माको संख्या निर्धारण सरकारको तजबिजीमा हुने गरी मापदण्ड परिवर्तन गरेको थियो। पञ्चायतकाल र २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रकालमा समेत विभिन्न पेसा र व्यवसाय र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएकालाई अलंकार, पदक र विभूषण दिने व्यवस्था थियो ।
तक्मा सिफारिसमा मर्यादा, ओहदा एवं योगदानको कदर नगरिएको भन्दै पछिल्लो तकमा नलिनेहरु पनि बढेका छन्।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वराजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकारले घोषणा गरेको तक्मा लिएका छैनन् । पछिल्लो ९ वर्षमा १ सय बढीले यस्तो तकमा अस्वीकार गरेका छन्। तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका दिवंगत छोरा प्रकाशलाई समाजसेवीका रूपमा सुप्रबल जनसेवाश्रीबाट विभूषित हुने घोषणा गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भएपछि उनले पदक नलिने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिबाट दिने पदकबारे विचार नपु¥याउँदा लिनेलाई पनि लाजै हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । दिनेले दिए आसोपासेहरुलाई । उनीहरुलाई लाज लाग्ने कुरै भएन। तर लिनेले लजाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
राज्यको प्रभावकारिताका लागि विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हुने सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। जथाभावी पदक बाँड्ने जस्तो उट्पट्याङ काम र निरन्तर देखिँदै आएको मिचाहा र अकर्मण्य कार्यशैलीले शक्तिशाली जनादेशको पाएको यो सरकारको विश्वसनीयता आम जनताको नजरमा खिईँदै गएको उनको ठहर छ ।
पदक पाएका सबैलाई एउटै नजरले हेर्नु उपयुक्त पक्कै होइन। डा. सन्दुक रुइतलगायतका केही बास्तवमै पदक पाउनुपर्ने व्यक्ति हुन्। उनीजस्तै अरु पनि केही यस्ता व्यक्ति छन्। जो पदकका लायक छन् ।
उनीहरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर माथि उल्लेखित केही पात्रहरु विवादित पात्र हुन्। उनीहरुले पाएका पदकले बास्तवमै राष्ट्रको गौरव बढाउन, उन्नति र कीर्तिमानी राख्न विभिन्न क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएबापत पदक पाएकाहरु पनि लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ।
