एमसिसीबारे छलफल गर्न नेकपा सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा आज ४ बजे बैठक बस्न लागेको हो ।
आजको बैठकमा एमसिसी कार्यदलका सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ। धेरै लामो समयदेखि विवादित भएको एमसीसीमा आज ठोस निर्णय हुने बताइएको छ ।
एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले सचिवालयमा एमसीसीको बारेमा अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा कतिपय बुँदा संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सदस्य रहेका थिए। कार्यदलले एमसिसी परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्न सुझाव दिएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भने १५ बुदें फरक मत राखेका छन्।
सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि बोलाइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले पार्टीमा छलफल नै नगरी एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन प्रयास गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र त्यसको विरोध भएको थियो । समितिका संयोजक खनाल र सदस्य भिम रावलले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन नगरी पारित नगर्न सुझाव दिएको थियो । तर समितिका अर्का सदस्य परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भने फरक मत राख्नुभएको थियो ।
सरकारले बजेटमा समेत एमसिसीसंग जोडिएका प्रशारण लाइनका योजना समावेश गरेपछि व्यवस्थापिका संसदमा समेत सरकारले ढोकावाट घुसाएर एमसीसी पारित गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जतिसक्दो चाँडो एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडान राखेपछि अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको अहित हुने बुँदा संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
के हो एमसीसी ?
यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।
“मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ”, एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।
साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाण्डूमा हस्ताक्षर भएको थियो।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।
