काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि चासो देखाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, ‘खरिद प्रकरणमा देखिएको विवाद के हो ? संकटका बेला किन यस्ता विषय विवादमा आए ? काम गर्ने तौरतरिका कहाँ मिलेन वा भएको के हो ? ’
आफूलाई पूर्ण जानकारी नगराई सुरु गरिएको खरिद प्रकरणमा अनियमतिताको प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यसबारे प्रश्न गरेको एक मन्त्रीले बताए। कोरोनासँग जुध्न उपकरण खरिद आवश्यक भए पनि यही बहानामा अनियमतिता गरिएको भन्दै सरकारको चर्काे आलोचना हुन थालेको छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले खरिद प्रकरणबारे चासो देखाएको ती मन्त्रीले बताए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा झन्डै २० मिनेट बोलेका थिए। लकडाउन एक साता लम्ब्याउने र राहत प्याकेज घोषणा गर्ने दुई एजेन्डा मात्र रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठक त्यसपछि केही लम्बिएको ती मन्त्रीले सुनाए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण परीक्षण र सुरक्षाका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई)लाई खरिदको जिम्मा दिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित मूल्यभन्दा तेब्बरमा खरिद गरेको भन्दै चिकित्सक र कतिपय आपूर्तिकर्ताले प्रश्न उठाएपछि अनियमतिताको आशंका गरिएको छ।
‘स्वास्थ्य उपकरणका सन्दर्भमा भएको के हो ? बाहिर अनेक कुरा किन आइरहेका छन् ? भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यो विषय कसरी उठ्यो ? प्रश्न उठ्नुका कारण के हुन् ? ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकारलाई बदनाम गर्ने नियत पनि यसभित्र छन् कि सरकारकै केही कमीकमजोरी पनि छ ? ’
प्रधानमन्त्रीले संकटका बेला जाने सन्देश सरकार र पार्टीका लागि अर्थपूर्ण हुने स्पष्ट पार्दै यस्तो बेला संवेदनशीलता बुभ्mनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘धेरै विषय त प्रधानमन्त्रीले के–के बोल्नुभयो बुझ्न सक्ने अवस्था भएन। बैठक कक्षमा मिलाइएको बस्ने व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीको दबिएको र सानो आवाजका कारण धेरै विषय नजिक रहेका मन्त्रीबाहेक अधिकांशले बुझ्न सक्नुभएन’, अर्का मन्त्रीले भने, ‘तर, उहाँले खरिद प्रकरणका विषयमा चासो र चिन्ता भने लिनुभयो।’
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल बैठकमा केही नबोलेको ती मन्त्रीले बताए। ‘उच्चस्तरीय समितिको संयोजन गरिरहनुभएका उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा चासो देखाए पनि खास कुनै टिप्पणी बैठकमा गर्नुभएन’, ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसबारे उहाँहरू चुप नै बस्नुभयो।’
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यो विषयमा बसेरै कुरा गर्ने अन्नपूर्णसित बताए। ‘बाहिर विभिन्न टीकाटिप्पणी आइरहेका छन्। त्यो स्पष्ट हुन मसँग बसेर गफ गर्न आउनुभए हुन्छ’, उनले भने।
उपकरण खरिदमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीसँग यसअघि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जिज्ञासा राखेका थिए। चैत १३ गते राति मुटुको चाल छिटो चलेपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक सेन्टरमा भर्ना हुँदाकै बेला १४ चैतमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दाहाल पुगेका थिए। दाहालले त्यस बेला स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियाका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।
उनको प्रश्न थियो– ‘स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? अहिलेसम्म भएको के छ ? बाहिर कमिसनका कारण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको सन्देश किन गइरहेको छ ? ओलीसँगको भेटको अघिल्लो दिन १३ चैतमा दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई सहयोगका लागि अपिल गर्दै पार्टीका तर्फबाट पत्र पठाएका थिए।
कसरी भयो खरिद प्रक्रिया ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपकरण खरिदका लागि पहिलो पटक माघ २५ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यस बेला परेका १९ कम्पनीका कोटेसनलाई थन्क्याएर सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई)लाई खरिदको जिम्मा दिएको थियो।
मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सचिवस्तरको निर्णयका आधारमा चैत ७ मा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। आपत्कालीन खरिद प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धा र मीतव्ययितताका आधारमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद अघि बढाउने गरी मन्त्रालयको चलानी नम्बर ४२३ मा खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशन जारी भएपछि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै पछि ओम्नीलाई खरिद प्रक्रियाको जिम्मा दिइएको थियो।
मन्त्रालयकै सचिवस्तरको चैत ७ को निर्णयमा प्रतिस्पर्धा र मीतव्ययिता अपनाई विशेष अवस्थामा खरिद अघि बढाउने भनी लिखित निर्देशन हँुदाहुँदै त्यसविपरीत स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनमा १३ चैतमा तीन घण्टाभित्र कोटेसन पेस गर्ने र त्यसमा पनि कम कोटेसन बोल्नेलाई बेवास्ता गरी ओम्नीलाई खरिद जिम्मा दिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
ती स्रोतका अनुसार यो खरिद प्रकरण ओम्नीले जिम्मा पाउनुमा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका केही सल्लाहकार, मुख्यसचिवदेखि ओम्नी टेकका तुलहरीसम्मको सम्बन्धले काम गरेको छ। खरिद प्रकरणमा जोडिएका विशाल पण्डित पहिलेदेखि नै हेल्थ इक्विपमेन्ट कारोबारी हुन्। उनले र विभागका महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठसँग मिलेर मेडिकल उपकरणको सामग्रीको सूची तयार पारेको र त्यहीअनुसारको सूचीमा पछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको स्वीकृति गराएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। ओम्नीले तीन लटमा ती स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याउने गरी काम अघि बढाएको थियो।
चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तले दुई सय ८० रुपैयाँ (१६.५० युआन)मा दिएको एन ९५ मास्क आठ सय ३३ रुपैयाँ (सात डलर), चीन सरकारले पाँच सय पाँच रुपैयाँ (३० युआन)का दरले दिएको प्रोटेक्टिभ गगल्स २१ सय ५२ रुपैयाँ (१८ डलर) र चार हजार सात सय १८ रुपैयाँ (दुई सय ८० युआन)मा दिएको इन्फ्रारेड थर्माेमिटर सात हजार सात सय ७१ (६५ डलर) मा खरिद गरिएको छ।
ओम्नीले पहिलो लटमा ३० मार्च (चैत १७) भित्रै सामग्री नेपाल ल्याउने बताएअनुसार सामग्री ल्याइसकेको छ। अब उसले दुई चरणमा सामग्री नेपाल ल्याउनेछ। दोस्रो चरणमा २ अप्रिल (चैत २०) र तेस्रो चरणमा ५ अप्रिल (चैत २३) भित्र सामग्री नेपाल ल्याउने सम्झौता छ। त्यसो त ओम्नीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएलगत्तै केही स्याम्पल नेपाल भिœयाएर परीक्षण पनि गराएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
उपकरण यस्तो बेला जीटुजी (सरकार र सरकारबीच) खरिद नगरी सिधै तेस्रो पक्षको खोजी गरिनु, मन्त्रालयले नै आफ्नो विज्ञप्तिमा पटक–पटक टेन्डर भएको उल्लेख भए पनि उल्लेखित सबै आइटममा टेन्डर भएको जानकारी नगराइनु र फेरि २०७६ चैत १३ गते विभागमा सप्लायर्सका शिलबन्दी प्रस्तावमाथि भएको छलफल र निर्णयअनुसार खरिद नगरिनुले अनियमतिताको आशंका गरिएको छ।
अन्नपूर्ण पोष्टको अनलाईबाट साभार गरिएको ।
