सिरहा । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण सुरु भएको गोलबजार–लगडी–गदियानी सडक झण्डै पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन। सिरहा नगरपालिका, अर्नमा गाउँपालिका र गोलबजार नगरपालिकालाई जोडने २८ किलोमिटर लामो यस सडक क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वर्षौँदेखि हिलो र धुलो नियति जस्तै बनिसकेको छ ।
स्थानीय जगेश्वर यादवले सडक पक्की हुने जनाउँदै उत्साहित नागरिक अचेल निरास भएको गुनासो गरे। ‘ठेकेदारले सडक छेउ खनेर त्यसै छाडेका छन् । समयमा काम सम्पन्न नगर्दा सडकको प्रयोग गर्न त पाइएको छैन नै, बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलो खेप्न बाध्य छौँ’, उनले भने ।
अर्नमा गाउँपालिका–३ का सिकेन्द्र यादवले दुई वर्षभित्रमा कालोपत्र गर्ने भनिएको सडक पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नभएकाले हिलो धुलोले थप पीडा भएको बताए । सिरहा क्षेत्र नं ३ मा पर्ने यो सडक हरेक चुनावमा चुनावी मुद्दा बन्ने गर्छ। तर, चुनावसँगै यो सडकको मुद्दा हराएर जाने गरेको यादवको भनाइ छ। उनले भने, ‘प्रत्येक आमचुनावमा आश्वासनमात्र पाइयो । निर्माण सुरु भएपछि त समयमै सम्पन्न होला भन्ने आशा पलाएको पनि थियो । तर समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो ।’
हुलाकी सडक निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरले झण्डै पाँच वर्षदेखि यो सडक निर्माण गरिरहेको छ। ट्रयाक खोलेर सडक कालोपत्रका लागि २०७७ साल भदौमा ठेक्का स्वीकार भई २०७९ साल फागुन २३ भित्र काम सम्पन्न हुनेगरी तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले शिलान्यास गरेका थिए। तर यो लामो अवधिभरमा अहिलेसम्म सडकका केही ठाउँमा नाला बनाउन र ग्राभेल हाल्नबाहेक खासै काम भएको छैन।
यस अवधिमा निर्देशनालयले पहिलो पटक २०८० साल फागुन २२ र दोस्रोपटक २०८१ साल फागुन २२ सम्म एक–एक वर्ष गरी दुई पटक म्याद थप गरिदिएको छ। यो म्याद सकिसक्दा पनि अहिलेसम्ममा सडकको भौतिक प्रगति करिब २८ प्रतिशतमात्र रहेको निर्देशनालयका प्रमुख कृष्णकुमार महतोले जानकारी दिए। उनले पुनः अन्तिम पटकलाई ठेकेदार कम्पनीलाई एक वर्षको म्याद थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। उनले भने, ‘आशा गरौं, यो अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन्छ, भएन भने हामी ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियातर्फ अगाडि बढ्छौँ ।’
यो सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी र निर्देशनालयको बेवास्ताका कारण यहाँका सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको अर्नमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक यादवको गुनासो छ। समयमै काम सम्पन्न गर्न ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई अनुरोध गरे पनि अहिले उनीहरू सम्पर्कमै आउन छाडेको अध्यक्ष यादवले बताए।
निर्देशनालयले सडक निर्माणका लागि रु ९१ करोड ३९ लाख ७९ हजार ६० मा निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई भ्याट बाहेक रु २५ करोड ४९ लाख सात हजार ७१४ भुक्तानी भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
