काठमाडौं । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले पृथ्वीको प्राकृतिक सन्तुलनदेखि मानव अस्तित्वसम्ममा चुनौती थपिरहेका बेला सोमबारदेखि टर्कीएको अन्ताल्यामा सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन ९कोप–३१० मा जलवायु सङ्कटको गम्भीरता र त्यसको सामना गर्ने उपायबारे गम्भीर मन्थन र बहस सुरु भएको छ ।

बढ्दो तापक्रम, चरम मौसमी घटना र जलवायुजन्य विपद्ले पृथ्वीको पारिस्थितिकीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वमै चुनौती थपिरहेका बेला त्यसको सामना गर्न विश्व समुदायले चाल्नुपर्ने कदमबारे सम्मेलनमा व्यापक छलफल भएको हो ।

कोपको उद्घाटनकै दिन ९सोमबार० विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ)को अध्ययनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको असामान्य क्रम जारी रहेको देखाएपछि जारी कोप–३१ मा उक्त विषयमा बहस तातिएको छ । यसो त विगतका कोपमा पनि विश्वको तापमान वृद्धिका कारण जलवायुजन्य सङ्कट निम्त्याइरहेको भन्दै तापक्रम वृद्धि रोक्ने विषयलाई प्रमुख प्रथामिकता दिँदै छलफल चल्ने गर्थे । शक्तिशाली एलनिनोका कारण सन् २०२७ सम्मै अत्यधिक गर्मी र चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्ने डब्लुएमओको चेतावनी छ ।

डब्लुएमओको ‘जलवायुको अवस्था २०२६’ सम्बन्धी प्रतिवेदनको सन् २०२६ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षमध्ये शीर्ष चार वर्षभित्र पर्ने, एलनिनोका कारण तापक्रम थप बढ्ने र जलवायुजन्य जोखिम तीव्र रहने, समुद्री सतह र महासागरको तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा, चरम मौसमी घटनाबाट ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुनेजस्ता मुख्य निष्कर्षले विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ ।

प्रतिवेदनले विश्वव्यापी तापक्रम, समुद्री सतहको उचाइ र महासागरको तापक्रममा नयाँ रेकर्ड कायम भइरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका असर थप गम्भीर बन्ने देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला १२ वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा रहेका छन् । सन् २०२३ देखि २०२६ सम्मका चार वर्ष सबैभन्दा तातो वर्ष बनेको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

सन् २०२६ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म विश्वको औसत सतही तापक्रम औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको औसतभन्दा एक दशमलव ४७ डिग्री सेल्सियस बढी पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एलनिनोको प्रभाव बढ्दै गएकाले वर्षको अन्त्यसम्म तापक्रम अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०२६ को डिसेम्बरसम्म एलनिनो अहिलेसम्मकै शक्तिशाली अवस्थामा पुग्न सक्ने र यसको प्रभाव सन् २०२७ को सुरुआतसम्म कायम रहने डब्लुएमओको आकलन छ । सामान्यतया एलनिनो विकसित भएको वर्षभन्दा त्यसपछिको वर्ष विश्वव्यापी तापक्रममा यसको प्रभाव बढी देखिने भएकाले सन् २०२७ मा समेत तापक्रम वृद्धिको जोखिम उच्च रहने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

डब्लुएमओका अनुसार पृथ्वीको ऊर्जा असन्तुलन बढ्दै गएको छ । हरितगृह ग्यासको बढ्दो उत्सर्जनले वायुमण्डलमा ताप थुनेर राख्दा पृथ्वीले प्राप्त गर्ने र बाहिर पठाउने ऊर्जाबीचको सन्तुलन बिग्रिएको हो । पृथ्वीमा सञ्चित भइरहेको अतिरिक्त तापमध्ये करिब ९० प्रतिशत महासागरले सोसिरहेको छ । सन् २०२६ लगातार दशौँ वर्ष महासागरको तापक्रमले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने वर्ष बन्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै, समुद्री सतह अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ भने सन् २०२६ का विभिन्न महिनामा समुद्रको सतही तापक्रमले पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । हिमनदी पग्लिने क्रमसमेत निरन्तर जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२५ मा हिमनदीबाट भएको वार्षिक बरफको क्षति प्रत्येक सेकेन्डमा पाँचवटा ओलम्पिक आकारका पौडी पोखरी भर्ने बराबर रहेको जनाइएको छ ।

सन् २०१४ देखि स्वच्छ पानीको भण्डारणसमेत घट्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले पानीको उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा र मानव जीवनमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने जोखिम छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि बढ्दो तामान वृद्धिबारे चिन्ता जनाएका छन् । कोपको उद्घाटनमा नै उनले मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण पहिले नै तातिरहेको पृथ्वीमा शक्तिशाली एलनिनोको प्रभाव थपिँदा जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेको भन्दै चिन्ता जनाएका थिए ।

उनले भने, “जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार समुदायले नै यसको असर सबैभन्दा पहिले र बढी भोगिरहेको उल्लेख गर्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउन, जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण गर्न तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई आवश्यक वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन विश्व नेताहरूलाई आग्रह गर्दछु ।”

डब्लुएमओका महासचिव सेलेस्टे साउलोले एलनिनोले पृथ्वीमा नयाँ ताप थप्ने नभई महासागरमा सञ्चित ताप बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउने बताएका छन् । महासागरको तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च रहेकाले बाहिर निस्कने तापको मात्रा पनि बढी हुने उनको भनाइ छ ।

“जलवायु परिवर्तन र एलनिनोको संयुक्त प्रभावले तापलहर, उष्णकटिबन्धीय चक्रवात र अतिवृष्टिजस्ता घटनाको तीव्रता बढाइरहेको छ”, साउलोले भने, “यस वर्ष विश्वका करोडौँ मानिस अत्यधिक गर्मीको चपेटामा परेको तथा नेपालमा भएको हिमालको बरफ र चट्टान खस्ने घटना तथा आकस्मिक बाढीले उच्च हिमाली क्षेत्रका समुदायले सामना गर्नुपरेको बहुप्रकोपीय जोखिम उजागर गरेको छ ।”

प्रतिवेदनले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि मौसम पूर्वानुमान, पूर्वसूचना प्रणाली र निरन्तर वैज्ञानिक अवलोकनको महत्वसमेत औँल्याएको छ । बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली भएका मुलुकको सङ्ख्या सन् २०१५ मा ५६ रहेकामा सन् २०२५ मा बढेर १३६ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनसमेत निरन्तर बढिरहेको छ । सन् १७५० मा वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा प्रतिमिलियन २७८ भाग (पीपीएम) रहेकामा सन् २०२५ मा बढेर ४२६ दशमलव ८ पीपीएम पुगेको छ । यो करिब ५३ प्रतिशत वृद्धि हो । त्यस्तै, मिथेनको मात्रा १६७ प्रतिशत र नाइट्रस अक्साइडको मात्रा २६ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डब्लुएमओले कोप–३१ को पहिलो दिन सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्मका उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ । एल निनोको पछिल्लो प्रभाव भने प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन । सन् २०२६ को अन्तिम जलवायु अवस्थासम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सन् २०२७ को मार्चमा सार्वजनिक गरिने डब्लुएमओले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै जाँदा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेको भन्दै विश्वका वैज्ञानिकले चिन्ता पनि जनाएका छन् । अत्यधिक गर्मी, वायु प्रदूषण, खडेरी तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण विश्वका करोडौँ मानिस प्रभावित भइरहेका छन् ।

रसुवा भोटेकोशी बाढीको पनि चर्चा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिललले गत भदौ १० गते रसुवा भोटेकोशी बाढीलाई पनि जलवायुजन्य सङ्कटको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे । “चीन र नेपालमा भएका विनासकारी विपद्ले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने घटनाले तल्लो तटीय तथा नदी किनारका समुदायलाई समेत गम्भीर जोखिममा पार्ने देखाएको छ”, उनले भने ।

स्टिलले डब्लुएमओको जलवायु अवस्थासम्बन्धी सन् २०२६ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जलवायु परिवर्तनका असर तीव्र बन्दै गएको बताए । समुद्री सतह बढ्दा तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ९० करोड मानिस जोखिममा परेको उनले बताए ।

स्टिलले जलवायु परिवर्तनका कारण तापलहर, उष्णकटिबन्धीय चक्रवात र अतिवृष्टिजस्ता मौसमी घटना विगतको अनुमानभन्दा तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गरे । सन् २०२६ मा युरोपमा अत्यधिक गर्मीका कारण हजारौँ मानिसको मृत्यु भएको तथा भारत, पाकिस्तान, एसिया र उत्तर अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा समेत खतरनाक तापलहर देखिएको उनले बताए ।

स्टिलले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तारलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताए । बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली भएका देशको सङ्ख्या सन् २०१५ मा ५६ रहेकामा सन् २०२५ मा बढेर १३६ पुगेको उनले जानकारी दिए ।

यद्यपि, प्रभावकारी पूर्वसूचनाका लागि विश्वका सबै क्षेत्रमा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र अवलोकन प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको उनले बताए । जलवायु सम्मेलन (कोप–३१)ले जलवायु जोखिमअनुसार तत्काल निर्णय गर्दै आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

जलवायुले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटकमा समस्या

यसैगरी, बेलायतस्थित स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अनुसन्धानमा सहयोग गर्दै आएको परोपकारी संस्था वेलकमका जलवायु तथा स्वास्थ्य निर्देशक एलन डाङ्गोरले जलवायु परिवर्तन अहिले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा देखा परेको बताए ।

सन् २०२५ मा विश्वको करिब ५२ प्रतिशत भूभाग कम्तीमा एक महिना चरम खडेरीबाट प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसले किसान, बाहिरी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पारेको बताए ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वाकाङ्क्षी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनेगरी कोपमा उपस्थित भएको जानकारी दिए ।

यस्तो थियो विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिमा भएको सम्झौता

सन् २०१५ को नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न २१ औँ कोपमा भएको ऐतिहासिक सम्झौता ९पेरिस सम्झौता० ले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रि सेल्सियसमा सिमित राख्ने र २ डिग्रि सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ ।

ती लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) पेस गर्नु पर्नेछ । नेपालले सन् २०३५ सम्मको अवधि कभर गर्नेगरी एनडिसी बनाएको छ । जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन, तथा वित्तीय व्यवस्थापन को विस्तृत खाकासहित सन् यसमा २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन, तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना तेस्रो एनडिसीमा समावेश छन् ।

तेस्रो एनडिसीमा विश्वको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विश्वव्यापी प्रयाससँगलाई सहयोग गर्दै नेपालले जलवायुजन्य सङ्कट व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने लक्ष्य छ । हाल एनडिसी कार्यन्वयन योजना तयार भइसकेको छ ।