काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिका संयोजक मनिष झाले आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै झाले अध्ययन र अनुसन्धान पूरा नहुँदै कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्नु पूर्वाग्रही सोच हुने बताए। उपसमितिले पोशाक खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्ने भए पनि कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा कारबाहीको निर्णय तत्काल नगर्ने उनले स्पष्ट पारे।
‘अध्ययनले कहिले पनि निर्णय सुनाउँदैन । सिफारिसको कुरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिले कुनै पनि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट अवधारणामा पुगेकै छैनौँ। हामी अहिले ग्रे जोनमा छौँ र ग्रे जोनमा रहेर नै अध्ययन गर्न चाहन्छौँ।’
उनका अनुसार उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म आन्तरिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ। यस अवधिमा पोशाक खरिदसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण जुटाउने, बयानका लागि बोलाउनुपर्ने व्यक्तिको सूची तयार गर्ने र सम्बन्धित पक्षसँग सोधिने प्रश्नबारे तयारी गरिनेछ।
मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको झाले बताए। आवश्यकताअनुसार बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारीलाई समेत बोलाइनेछ।
उपसमितिको कार्यअवधि मंसिर २० गतेसम्म रहेकाले अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको उनले जानकारी दिए। उपसमितिको बिहीबार बसेको दोस्रो बैठकले आवश्यक कार्यादेश स्वीकृत गरेको छ।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि झाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ।
