काठमाडौं– भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पाँच हजार ११६ परिवारलाई छ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र स्थायी आवास निर्माण गरी प्रभावित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले मंगलबार आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढीः पुनःस्थापनाको सवाल’ विषयक कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र धादिङका परिवारलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुअघि अस्थायी आवास निर्माण गरी स्थानान्तरण गरिनेछ।
सरकारले बाढीपीडित परिवारलाई पाँच महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराइनेछ।
त्यसैगरी, प्रभावित परिवारलाई आगामी तीन महिनाका लागि प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उप्रेतीले बताए।
कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक सञ्जय उप्रेतीले पुनःस्थापनाको काम गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र इन्जिनियरिङ पक्षसँगै सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। प्रभावित समुदायको आवश्यकता र स्थानीय परिस्थितिलाई ध्यान दिएर पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यता, बाढीबाट विस्थापित स्थानीयले भने अझै मानसिक त्रास र भविष्यको अनिश्चितताबीच जीवन बिताउनुपरेको गुनासो गरेका छन्। रसुवाको टिमुरेकी स्थानीय छेदिन डोल्माले बाढीपछि उत्पन्न मानसिक त्रासबाट आफूहरू अझै मुक्त हुन नसकेको बताइन्।
स्थानीय नामग्याल घलेले बाढीका कारण आफूहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको र अब कहाँ गएर बस्ने भन्ने टुङ्गोसमेत नलागेको बताए।
टिमुरेस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक फूर्वु दोर्जेका अनुसार बाढीमा परी विद्यालयका १० विद्यार्थी बेपत्ता भएका छन्। बाढीले विद्यालय भवनसमेत पूर्ण रूपमा नष्ट गरेपछि आगामी दिनमा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने र शैक्षिक वातावरण पुनःनिर्माण गर्ने विषयमा अन्योल रहेको उनले बताए।
रसुवाका पत्रकार निराजन पौडेलले बाढीमा परी आफ्ना आमाबुवासहित परिवारका पाँच सदस्य गुमाएको बताए। बाढी आएको ५० दिन बितिसक्दासमेत आफूले राहत नपाएको उनको गुनासो थियो।
बाढीबाट प्रभावित परिवारको आवास, जीविकोपार्जन र शिक्षा पुनःस्थापना गर्नुका साथै उनीहरूमा देखिएको मानसिक त्रास सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रमका सहभागीहरूले औँल्याएका थिए।
