काठमाडौं । भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेको नियुक्ति सिफारिस, कूटनीतिक दक्षता र भारतसँगका पेचिला द्विपक्षीय मुद्दाबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले पारिवारिक राजनीतिक प्रभावदेखि वर्षौंदेखि नेपालमा थन्किएका प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटहीसम्मका विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका हुन्।
बैठकमा रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले पाण्डेको पारिवारिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक पहुँचबारे प्रश्न गर्दै उनी ‘नेपो बेबी’ का रूपमा लाभ पाएर सिफारिस भएका हुन् वा योग्यताका आधारमा भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरे।
पाण्डेले विगतमा नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रमा ‘खिया लागेको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै खत्रीले उनको कार्यकाल सकिँदासम्म उक्त संयन्त्र कति प्रभावकारी बन्ने भन्दै प्रश्न गरे। लामो समय एउटै गैरसरकारी थिंक ट्यांकको नेतृत्व गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विषयमा पनि उनले जवाफ मागे।
सांसद मधुकुमार चौलागाईंले भारतमा नोटबन्दी भएपछि नेपालमा थन्किएका पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोट सटही गराउने विषयमा ठोस प्रगति हुन नसकेको भन्दै प्रस्तावित राजदूतको भूमिका के हुने भनी प्रश्न गरे। उनले सीमावर्ती भारतीय बाँध र सडकका कारण तराईमा हुने डुबान, चिनियाँ संलग्नताका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिदमा भारतको अनिच्छा तथा पञ्चेश्वर आयोजना र हुलाकी राजमार्गको सुस्त प्रगतिबारे पनि स्पष्ट योजना माग गरे। भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक तथा कानुनी सुरक्षाको विषयसमेत उनले उठाए।
अर्का सांसद डा. लेखजंग थापाले नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई आर्थिक तथा कूटनीतिक लाभमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिबारे प्रश्न गरे। सुनौली नाकानजिक नेपाली भूभागमा समेत सडक विस्तार गर्न नसकिएको विषय उठाउँदै उनले आपत्कालीन अवस्थामा सीमामा अलपत्र नागरिकको उद्धारका लागि दूतावासले पहिलो २४ घण्टाभित्र चाल्ने कूटनीतिक पहल र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाउने समयसीमाबारे जवाफ मागे।
सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवाद समाधान गर्ने रणनीति, नेपालको हितविपरीत आउने कूटनीतिक दबाब सामना गर्ने आधार तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न भारतीय हवाई क्षेत्र प्रयोगमा सहजीकरण गर्ने योजनाबारे प्रश्न गरिन्।
सांसदहरूले भारतसँगका द्विपक्षीय समस्या समाधानका लागि मौखिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि समयसीमा र उपलब्धि मापन गर्न सकिने स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
