काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीका कारण थुप्रिएका ढुङ्गा, माटो, बालुवा तथा भवनका भग्नावशेष हटाउन मात्रै ९५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्याङ्कन (आरडिएनए) प्रतिवेदन’ले तत्काल तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार ‘क्रस कटिङ’ क्षेत्रअन्तर्गत भत्किएका भवनका संरचना हटाउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा समावेशी पुनःस्थापनाका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ। बाढीका कारण करिब ४८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरका भवन तथा संरचना क्षतिग्रस्त भई भग्नावशेष थुप्रिएको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको माटोको थुप्रो रहेको र त्यसलाई हटाउन मात्रै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल ३५ करोड रुपैयाँ तथा दीर्घकालीन रूपमा ९४ करोड ४० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअन्तर्गत जलमार्गमा थुप्रिएको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण, कमाण्ड क्षेत्र विकास, नदी किनाराको कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना र बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकासलगायतका काम गरिनेछन्।
समावेशी पुनःस्थापनाका लागि तत्काल, अर्थात् आगामी छ महिनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। उक्त रकम असुरक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता सम्बोधन गर्दै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ।
प्रतिवेदनले भवनका भग्नावशेष, ढुङ्गा, माटो र बालुवा हटाउने काम छ महिनाभित्र ३१.१ प्रतिशतसम्म सम्पन्न गर्न सकिने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनतर्फ सो अवधिमा ०.४ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ। समावेशी पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काम भने छ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
तत्कालको पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसअन्तर्गत जलविद्युत् तथा विद्युत् ग्रिड, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक, पुल, सञ्चार, सरसफाइ तथा खानेपानी, सिँचाइ र नदी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम गरिनेछन्।
सामाजिक क्षेत्रको तत्कालीन पुनरुत्थानका लागि आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। उक्त रकम निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सेवा–सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ।
त्यस्तै, उत्पादन क्षेत्रको तत्कालीन पुनरुत्थानका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो रकम कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ तथा आर्थिक गतिविधि पुनःसञ्चालन र प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनमा खर्च गरिनेछ।
समग्रमा, भग्नावशेष हटाउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा तत्कालीन पुनरुत्थानका विभिन्न कामका लागि मात्रै ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। प्रतिवेदनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजना र पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
