म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ भएको छ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा नं. ५ झीको फेदीस्थित बाँधदेखि तिल्केनीचौरस्थित विद्युत्गृह जोड्ने ६ किलोमिटर २७० मिटर लामो सुरुङ निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा भएको कम्पनले घर भत्किनुका साथै चर्किएका स्थानीयले लामो समयदेखि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन्।
रघुगङ्गा–३ पिप्लेकी मना शाहीको सर्ज साफ्ट सुरुङ नजिकै रहेको दुईतले ढुङ्गा–माटोको घरको पर्खाल भत्किनुका साथै विभिन्न स्थानमा चिरा परेको छ। घरमा क्षति पुगे पनि क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनले बताइन्।
सोही ठाउँकी रामकुमारी मल्लले विस्फोटका कारण घर चर्किएर बस्न छाडेको छ वर्ष भइसकेको बताइन्। आयोजनाले अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि दिएको रु एक लाख ७५ हजारले नपुगेपछि ऋण खोजेर अर्को घर निर्माण गरी बस्नुपरेको उनको भनाइ छ। “क्षतिपूर्ति दिने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन,” उनले भनिन्।
सर्ज साफ्ट, प्रेसर साफ्ट र अडिट नम्बर ३ को सुरुङ आसपास कम्पनका कारण बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका करिब ३० घरपरिवारलाई आयोजनाले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि न्यूनतम रु एक लाख ७५ हजारदेखि अधिकतम रु तीन लाखसम्म उपलब्ध गराएको थियो।
प्रभावित लेखनाथ शर्माका अनुसार आयोजना, जिल्ला प्रशासन र गाउँपालिकाले एकअर्कातर्फ जिम्मेवारी पन्छाउँदा क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गाउँपालिका र आयोजनाका प्राविधिकको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी सुरुङ प्रभावित क्षेत्रमा ३५० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण तयार पारेको थियो।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष खीमबहादुर शाहीले स्थलगत अध्ययनमा सहभागी निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले उक्त प्रतिवेदनको अपनत्व नलिँदा प्रभावितले क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भएको बताए।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख राजबहादुर विष्टले भने प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन आफूहरूले प्राप्त नगरेको बताए। उनले प्राविधिक टोलीको सिफारिसका आधारमा नियमसङ्गत रूपमा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले क्षतिको प्रकृतिका आधारमा प्रभावितलाई वर्गीकरण गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि सहजीकरण र समन्वय भइरहेको बताए। सरकारको स्वामित्वमा रहेको आयोजना भएकाले क्षतिपूर्ति वितरणमा भएको ढिलाइबारे जिल्ला प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना अहिले परीक्षण उत्पादनको तयारीमा छ। भारतीय आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएको हो। कम्पनी अवधारणा तथा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट (इपीसी) प्रारूपमा निर्माण भएको आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनमा भने पटक–पटक समस्या आएको थियो।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ सालमा पुरानो ठेकेदार आईभीआरसीएलसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामार्फत निर्माण अघि बढाइएको थियो। आईभीआरसीएलसँग २०६६ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी) ले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ निर्माण सुरु गरेको थियो।
आयोजनाले वार्षिक करिब २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो।
