काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद वदन भण्डारीले अत्यावश्यक वस्तु एलपी ग्यासको मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले उपभोक्ता, विशेषगरी गरिब तथा विपन्न वर्गमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको आरोप लगाएका छन्। बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहँदा आपूर्ति व्यवस्थापनसमेत कमजोर बनेको भन्दै उनले नेपाल आयल निगमको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृंखलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले संसद् बैठक नभएका कारण अहिले सरकारमाथि तत्काल राजनीतिक दबाब नदेखिएको बताए। आगामी २४ गतेदेखि संसद् बैठक सुरु भएपछि ग्यासको मूल्यवृद्धि र बजारको बेथितिका विषयमा सरकार र निगमलाई जवाफदेही बनाउने उनको चेतावनी छ।
‘अहिले संसद् नभएकाले मात्र वातावरण शान्त देखिएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘आगामी २४ गतेपछि सदनमा यी विषयहरू प्रवेश पाउनेछन्, त्यसपछि मात्र विभागीय मन्त्री र निगमका कार्यकारी निर्देशकले वास्तविक दबाब महसुस गर्नुहुनेछ।’
ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यलाई मासुको मूल्यसँग तुलना गर्नु तर्कसंगत नभएको भन्दै भण्डारीले मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर असहमति जनाए। ग्यास हरेक परिवारको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको मूल्य निर्धारणलाई अन्य उपभोग्य वस्तुसँग तुलना गरेर औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
आफू गरिब तथा विपन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै संघर्ष गरेर राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले सत्तापक्षमा रहे पनि जनहितका सवालमा सरकारको अन्धसमर्थन नगर्ने बताए। उपभोक्ताको समस्या र कमजोर वर्गको हितलाई आफूले प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र नियमनको जिम्मेवारीमा रहेका निकायलाई प्रश्न गर्नु सांसदको दायित्व भएको बताउँदै उनले नीति निर्माण र अनुगमनको तहबाट जनसरोकारका विषय निरन्तर उठाइरहने बताए।
