काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अघि सारेका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ। मन्त्रालय र व्यवसायीबीच सोमबार भएको वार्तामा व्यवसायीका मागहरू ४५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने सहमति भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि डाँगीले जानकारी दिए।
सहमति भएसँगै व्यवसायीहरूले मंगलबारदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने भएका छन्। यसअघि व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएका कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने लगायत १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले सोमबारदेखि कार्यालय बन्द गरी श्रमिक पठाउने कार्यसमेत रोक्ने घोषणा गरेका थिए।
वार्तापछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइएको महासचिव डाँगीले बताए। संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न विषयमा १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन तथा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
श्रम मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री र सचिवसहित संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
मन्त्रालयले व्यवसायीहरूले उठाएका अधिकांश विषय नीतिगत प्रकृतिका रहेको जनाएको छ। तीमध्ये धेरै विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेत समावेश भइरहेकाले सोही प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस्तै, व्यवसायीका मागसँग सम्बन्धित आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा विषय पेश गर्न सकिने र विभागले आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ। विभागबाट समस्या समाधान हुन नसके सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाअनुसार समाधान खोज्ने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
