काठमाडौं। राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन क्षमता विस्तार गरेको छ। विभागले हाल दैनिक करिब १ हजार ५०० वटा ई–पासपोर्ट उत्पादन तथा जारी गर्न सक्ने जनाएको छ।
बुधबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै पछिल्लो समय राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विशेषगरी रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आवेदन र श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेपछि राहदानीको माग तीव्र रूपमा बढेको विभागको भनाइ छ।
विभागका अनुसार नेपाली नागरिकलाई सहज, छिटो, सुरक्षित र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राहदानी उत्पादन क्षमता र सेवा प्रणालीमा निरन्तर सुधार गरिएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि माग बढेपछि उत्पादन क्षमता थप विस्तार गरिएको र सेवाग्राहीलाई समयमै राहदानी उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्थापन भइरहेको जनाइएको छ।
ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया जानेहरूका साथै वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, भ्रमण तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा विद्युतीय राहदानीको माग पनि निरन्तर बढिरहेको विभागले जनाएको छ।
हाल ई–पासपोर्ट सेवा काठमाडौंमा मात्र सीमित नरही देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू मार्फत पनि उपलब्ध भइरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ। आगामी दिनमा सेवाग्राहीको आवश्यकता र मागअनुसार सेवा थप विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि विभागले जनाएको छ।
बढ्दो चाप व्यवस्थापनका लागि विभागले राहदानी उत्पादन क्षमता बढाउनुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग समन्वय गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइरहेको जनाएको छ।
नेपालमा विद्युतीय राहदानी वितरणको औपचारिक सुरुवात २०७८ मंसिर १ गते भएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा विभागले दैनिक करिब १०० वटा मात्र ई–पासपोर्ट जारी गर्ने गरेको थियो, जसका कारण राहदानी प्राप्त गर्न दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था थियो।
हाल भने नयाँ प्रणालीमार्फत दैनिक करिब १,५०० वटा ई–पासपोर्ट उत्पादन तथा जारी गर्न सक्ने क्षमता विकास भएको विभागले जनाएको छ। यसलाई ई–पासपोर्ट सेवामा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।
विभागले अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित राहदानी प्रणाली सञ्चालनका क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। पछिल्लो समय देखिएका समस्या एक महिनाभित्र समाधान गर्ने र तीन महिनाभित्र प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्थिर बनाउने लक्ष्यसहित आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय काम अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती नपाओस् भन्ने उद्देश्यले प्रणालीको क्षमता, स्थायित्व र कार्यसम्पादन सुधारका लागि सम्बन्धित प्राविधिक पक्षसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको पनि विभागको भनाइ छ।
राहदानी अत्यावश्यक सरकारी दस्तावेज भएकाले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, पारिवारिक तथा अन्य अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि तत्काल राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका साथ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ।
विभागले यसअघि नै नयाँ प्रणालीको तीन महिनाको स्थिरीकरण अवधि रहने जानकारी गराइसकेको उल्लेख गर्दै अत्यावश्यक परेमा मात्र राहदानीका लागि आवेदन दिन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ। साथै, बढ्दो चाप, प्राविधिक चुनौती र सेवा प्रवाहलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन क्षमता विस्तार, प्रणाली सुधार र सेवा व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।
