काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायालयसम्बन्धी गुनासो तथा उजुरीको प्रभावकारी सुनुवाइ र व्यवस्थापनका लागि न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको निर्णयअनुसार गत जेठ मसान्तमा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयअन्तर्गत केन्द्र स्थापना गरिएको हो। न्यायपालिकासँग सम्बन्धित गुनासा तथा उजुरीलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार केन्द्र सञ्चालनको पहिलो एक महिनामै १८६ वटा गुनासा दर्ता भएका छन्। सेवाग्राहीले कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर, इमेल, टोल–फ्री नम्बर, ह्वाट्सएपलगायत विभिन्न माध्यमबाट गुनासा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रमा प्राप्त गुनासाको सुनुवाइपछि लामो समयदेखि अघि नबढेका मुद्दामा पेशी तोक्ने, हराएका मिसिल खोज्ने, रिट निवेदन दर्तासम्बन्धी अन्योल हटाउने तथा संवेदनशील मुद्दामा क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न आवश्यक समन्वय गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायपालिकाभित्रका गुनासा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले गुनासा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आधुनिक तथा सहज माध्यमको प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
