काठमाडौं । सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीको सट्टा बाह्य स्रोतमार्फत जनशक्ति आपूर्ति गर्ने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।
मंगलवार अर्थ मन्त्रालयको मूल गेटमा भेला भएका विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले सेवा निरन्तरता, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी तथा करार कर्मचारीको सट्टा ठेक्का प्रक्रियामार्फत जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेपछि आफूहरूको रोजगारी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ । आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार उक्त नीतिका कारण १० देखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेका कर्मचारी विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरूले एकपटकका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफूहरूलाई स्थायी गर्न, सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० साल र गत भदौ २ गते अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान र सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर ती फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले आफूहरूलाई रित्तो हात घर पठाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘हामीले २०–२२ वर्षसम्म राज्यको सेवा गर्यौँ, तर अहिले आएर ठेकेदारी प्रथा लागू गरी हामीलाई सडकमा पुर्याउन खोजिँदैछ । हाम्रो कार्यक्षमता हेरेर उचित न्याय गरिनुपर्छ, अन्यथा हामी सिंहदरबारमै सुत्ने गरी कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ,’ आन्दोलनमा सहभागी एक कर्मचारीले भने।
मन्त्रालयहरूको गाभ्ने प्रक्रिया (मर्जर) पछि हाजिर गर्ने ठाउँसमेत नभएको र साउन १ गतेदेखि अन्योल सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आश्वासनबाहेक ठोस सम्बोधन नभएको उनीहरूले बताएका छन् ।
आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म धर्ना र विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
