काठमाडौं- नेपाली चिया निर्यातमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न गठन गरिएको विशेष अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई बुझाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले दुई साताको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो। कार्यदललाई नेपाली चिया क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला चुनौती, निर्यातमा आएका अवरोध तथा सुधारका सम्भावित उपायहरूको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
प्रतिवेदनमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुधारका कदम, मध्यमकालीन रणनीति र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका प्रस्ताव समेटिएका छन्। विशेषगरी भारतले लागू गरेको नयाँ गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाले नेपाली चिया निर्यातमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न व्यावहारिक उपाय सुझाइएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रको समग्र विकास, निर्यात प्रवर्द्धन तथा यस क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र व्यवहारिक समस्याको समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले कार्यदलका सिफारिसलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा २० हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती गरिएको थियो। सो अवधिमा २ करोड ६१ लाख किलोग्रामभन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन भएको उल्लेख छ।
उत्पादित चियामध्ये १५ हजार ५९९ टन चिया निर्यात हुँदा ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निर्यातको ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ गएको तथ्यांकले नेपाली चिया बजार भारतीय बजारमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाएको छ।
कार्यदलका अनुसार भारतीय चिया बोर्डले सन् २०२६ मे १ देखि लागू गरेको अनिवार्य गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले नेपाली चिया निर्यातमा उल्लेखनीय चुनौती थपेको छ।
प्रतिवेदनमा प्रयोगशाला परीक्षणमा हुने ढिलाइ, परीक्षण शुल्कको उच्च लागत तथा सीमामा हुने प्रशासनिक अवरोधका कारण चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता, किसान र मजदुर सबैको आयआर्जनमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरिएको छ। कार्यदलले यी समस्या समाधानका लागि परीक्षण प्रक्रियालाई सहज बनाउने, लागत घटाउने र द्विपक्षीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका उपाय अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
