काठमाडौँ । सिँचाइ पूर्वाधार विकास र कृषि उत्पादन वृद्धिलाई एउटै योजनाअन्तर्गत अघि बढाउने उद्देश्यसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीबीच मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सिँचाइ सुविधा विस्तार, कृषि उत्पादन, प्राविधिक सेवा र कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनलाई समन्वित रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले खेतसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सरकारले ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै सिँचाइ पुगेपछि मात्रै पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त नहुने बताए । उनका अनुसार गुणस्तरीय बीउ, मल, आधुनिक प्रविधि, प्राविधिक सहयोग र उत्पादनको उचित बजार व्यवस्थापनलाई समेत सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ ।
उनले सिँचाइ र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयको सीमाभन्दा माथि उठाएर संयुक्त योजना र समन्वित कार्यान्वयन प्रणालीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कृषि मन्त्री चौधरीले सिँचाइ र कृषि क्षेत्रबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्तावप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्म दुई मन्त्रालयबीच सहकार्य विस्तार गर्ने बताइन् ।
यसअघि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका प्रमुख सिँचाइ आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । उनले रानी-जमरा-कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा राजापुर सिँचाइ प्रणालीको निरीक्षण गर्दै आयोजना प्रमुख, प्राविधिक तथा किसानसँग आयोजनाको अवस्था, चुनौती र आवश्यकताबारे छलफल गरेका थिए ।
बर्दियामा निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाबाट जिल्लाका छ स्थानीय तहअन्तर्गत करिब ३६ हजार हेक्टर कृषि क्षेत्रलाई वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै कैलालीमा रहेको रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले करिब ३७ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । यी आयोजनाअन्तर्गत मूल तथा शाखा नहर, तटबन्ध, जलाशय र लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तारका काम अघि बढिरहेका छन् ।
सरकारको अपेक्षाअनुसार आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षामा सुधार आउने, किसानको आम्दानी बढ्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र थप मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सिँचाइ आयोजनालाई केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणका रूपमा नभई कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती विस्तार र ग्रामीण विकासको आधारका रूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
