काठमाडौँ। देशका विभिन्न आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि २१८ जनाले आवेदन दिएका छन्। उच्च शिक्षाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया औपचारिक चरणमा प्रवेश गरेसँगै मन्त्रालयले आवेदकहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा बढी ५० आवेदन परेका छन्। त्यस्तै पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयमा समान ३८-३८ आवेदन दर्ता भएका छन्।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि २०, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १५ तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७ आवेदन प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत वैशाख २५ गते १० दिनको समयसीमा राखी उपकुलपति पदका लागि खुला आह्वान गरिएको थियो। हालको प्रक्रिया अध्यादेशमार्फत पद रिक्त भएपछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको हो।
उपकुलपति सिफारिसका लागि सुमना श्रेष्ठ को नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले विज्ञ उपसमितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ।
निर्धारित कार्यविधिअनुसार उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिकोण, कार्ययोजना तथा प्रस्तुतीकरणलाई आधार मानेर प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिनेछ। त्यसपछि उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरिनेछ।
प्रारम्भिक सूचीपछि सार्वजनिक सुझाव संकलन, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताजस्ता चरणहरू सञ्चालन गरिनेछ। उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिले १०० पूर्णांकमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली तय गरेको छ, जसमा प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अलग-अलग अंक दिइने व्यवस्था छ। अत्यधिक कम वा उच्च अंक दिँदा कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
उपकुलपति पदका लागि विद्यावारिधि अनिवार्य योग्यता तोकिएको छ भने कम्तीमा १० वर्षको प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान अनुभव आवश्यक रहनेछ। साथै उच्च नैतिक चरित्र, राजनीतिक दलको सदस्यता नरहेको स्वघोषणा, बौद्धिक चोरी नगरेको प्रतिबद्धता तथा ४० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग स्वार्थ बाझिने अवस्था नहुने स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। राजनीतिक भागबण्डा वा पहुँचका आधारमा नियुक्ति नहुने प्रावधान राखिएको छ।
कार्यविधिअनुसार झुटा विवरण वा अपूर्ण योग्यता भेटिएमा जुनसुकै चरणमा उम्मेदवारको आवेदन रद्द गर्न सकिने अधिकार समितिलाई दिइएको छ।
