काठमाडौं – राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ।
आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।
उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूमध्ये कूल ७ लाख ६७ हजार ३३ जना (९९.३२%) ले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन् भने ५ हजार २६५ जना (०.६८%) ले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको पाइएको छ।
तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(३) बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ।
