काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा भएका घटनाबारे गृह मन्त्रालयको उच्च तहबाट स्पष्ट जवाफ माग गरिएको छ ।
बैठकमा राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सुकुम्वासी समस्या समाधान तथा त्यस क्रममा भएको भनिएको प्रहरी कारबाहीबारे गृह प्रशासनको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता अनिवार्य हुने बताएका छन् ।
उनले घटनासम्बन्धी जानकारी कर्मचारी तहबाट नभई मन्त्री स्तरीय स्पष्टीकरणमार्फत आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार संवेदनशील विषयमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
शाहीले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा सुत्केरी महिला तथा बालबालिकाप्रति गरिएको व्यवहारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यस्तो घटनाको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले बालबालिकालाई आवश्यक सामग्री लिनसमेत नदिई स्थानान्तरण गरिएको विषयप्रति आपत्ति जनाए ।
उनका अनुसार आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीको समेत उपस्थितिमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि कम्तीमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको छ । उनले गृहमन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित गराउनुको सट्टा सञ्चारकर्मीलाई बाहिर राख्ने निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल नभएको टिप्पणी गरे ।
शाहीले समिति सभापतिलाई विषयको गम्भीरता बुझेर प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै ‘औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । साथै, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व उपस्थित नभएसम्म छलफल प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ थियो ।
