भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्वासीको परीक्षण सुरु गरेको छ ।
दाबी गरिएका सुकुम्वासीका नाममा सरकारी अभिलेखमा देशका कुनै पनि स्थानमा जग्गा भए/नभएको पत्ता लगाउन उक्त प्रणालीबाट परीक्षण सुरु गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
विभिन्न नीति नियम र विधिका साथै विद्युतीय माध्यमबाट पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी रूपमा परीक्षण कार्य अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
‘हाल सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासीका नामावली परीक्षण काम भइरहेको छ । यसपछि क्रमिक रूपमा देशभर रहेका सुकुम्वासीको पहिचान गरिने छ’, प्रवक्ता भट्टले भने, ‘वास्तविक सुकुम्वासी परीक्षण भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सहज हुने छ ।’
मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय १० वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय रहेका छन् ।
मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन आवश्यक कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति, व्यावसायिक सीप, प्रविधि र अन्य स्रोतबारे जानकारी गराउन सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।
प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालय मातहतका निकायले ती स्थानीय तहलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उनीहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ ।
स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नसकेमा आवश्यक सहयोग र समन्वय मन्त्रालयले गर्ने प्रवक्ता भट्टले बताए । स्थानीय तहले भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी लिँदा भौगोलिक परीक्षण सहज हुने, जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
