काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा सात दिनभित्र राय-सुझाव पठाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (सातै प्रदेश) र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै मस्यौदामा आवश्यक राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। पत्रमा निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त मस्यौदा २०८३ वैशाख ११ गते वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गरिएको थियो। सोही मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त हुने सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
पत्रमा आवश्यक राय–सुझाव सात दिनभित्र मन्त्रालयको इमेल ठेगाना मार्फत पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
