काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरूले चाडपर्वका बेला महँगी नियन्त्रण, विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना, मानव अधिकार संरक्षण र बजार व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताएका हुन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले विपद् प्रभावितका लागि राहत कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको भनिए पनि पीडितले घरभाडाबापत पाउनुपर्ने १५ हजार रुपैयाँसमेत नपाएको बताइन्। बाढीपीडित तथा विस्थापित सुकुम्बासीलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरको अवस्थाबारे सरकारले समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने उनको माग छ।
उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको संख्या, उनीहरूको अवस्था र पुनःस्थापनाको समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन्। समितिले पटक–पटक स्थलगत अनुगमनको प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाको विद्यालय पहुँच, सुत्केरी तथा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था र घरभाडा नपाउँदा पीडितले भोग्नुपरेका समस्यामा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको उनको आरोप छ।
नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विषयलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग नगर्न आग्रह गरिन्। हिन्दू, मुस्लिम, सिख र इसाईका नाममा भइरहेको राजनीतिले सामाजिक सद्भावमा असर पार्न सक्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय एकता र मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
उनले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। सत्ता पक्ष वा विपक्षसँग निकट रहेका जोसुकै भए पनि विचौलिया र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि समान रूपमा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा सल्लाहकारको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै उनले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई संरक्षण र कसैलाई प्रतिशोधको व्यवहार गर्न नहुने बताइन्। विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र मृत्युका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुन र संविधानविपरीत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि उनले माग गरिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अफ्साना बानुले चाडपर्वका बेला काठमाडौंका असन, इन्द्रचोक, न्युरोड र जनबहाललगायत व्यस्त बजार क्षेत्रमा सवारी आवागमन व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिन्। किनमेलका लागि सर्वसाधारणको चाप बढ्ने साँघुरा बजार क्षेत्रमा सवारी साधनसमेत सञ्चालन हुँदा पैदलयात्रीले सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।
उनले चाडपर्वको किनमेल अवधि नसकिँदासम्म एम्बुलेन्स र दमकलबाहेक तीनपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई ती बजार क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा रोक लगाउन माग गरिन्। सवारी साधन र पैदलयात्री एकै ठाउँबाट आवतजावत गर्दा दुर्घटना तथा झैझगडाको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै उनले वैकल्पिक सडक प्रयोगमा ल्याएर आवागमन सहज बनाउनुपर्ने बताइन्।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण र सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापनमा सरकारलाई थप जिम्मेवार हुन सुझाव दिएका छन्।
