काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यको हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै त्यसविरुद्ध संगठित रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले प्रेसमाथिको हस्तक्षेपलाई सञ्चार क्षेत्रको मात्र नभई संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै रक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक : आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वअध्यक्षहरूले सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि भएका धरपकड तथा हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाउँदै सामूहिक प्रतिरोध आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले सरकारले सञ्चार क्षेत्रसहित विभिन्न क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। समाचारको स्रोत पुष्टि गर्ने नाममा पत्रकारमाथि धरपकड गर्नु उचित नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो काम प्रहरीको जिम्मेवारी हो भने प्रेस काउन्सिलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए। प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप नरोकिए सन् २००६ मा झैँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाएर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले सरकारले सञ्चारमाध्यम, पत्रकार र विभिन्न पेसागत तथा सामाजिक संगठनको प्रतिरोध क्षमता परीक्षण गरिरहेको टिप्पणी गरे। सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि भएको धरपकडका घटनामा पत्रकारहरू पर्याप्त सतर्क हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सादा पोसाकमा आएका व्यक्तिको परिचय र आधिकारिकता सुनिश्चित नगरी उनीहरूसँग जान नहुने बताए।
उनले पत्रकार महासंघ र अन्य पेसागत संगठनले विगतमा निर्माण गरेका समन्वय तथा परिचालन संयन्त्र पुनः सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले प्रेसमाथिको हस्तक्षेपलाई संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिकै चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। संसद्मा प्रतिपक्षी दल कमजोर, न्यायालय दबाबमा र नागरिक समाज प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन नसकिरहेको अवस्थामा प्रेसमाथिका गतिविधिलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रेसको प्रश्न गर्ने भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयासविरुद्ध पत्रकार महासंघले आफ्नो दायरा फराकिलो पारेर सहकार्य गर्नुपर्ने गाउँलेले बताए। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा संविधानको रक्षासँग पनि जोडिएकाले सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर प्रतिवादको अभियान अघि बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्षहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयक तथा समग्र आमसञ्चार कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुकूल बनाउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
