काठमाडौं– प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा देखिएका संरचनात्मक, नीतिगत तथा गुणस्तरीय समस्या समाधान गर्न ‘शिक्षाको समग्र सुधारका लागि सुझाव पत्र २०८३’ सरकारसमक्ष सुझावस्वरूप बुझाएको छ ।
परिषद्का राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रा.डा दयाराम भुसाल नेतृत्वको टोलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटगरी उक्त सुझावपत्र बुझाएको हो ।
परिषद्ले शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधार मान्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन स्पष्ट दृष्टिकोणसहित सुधारका योजना ल्याउन आग्रह गरेको छ । सुझावपत्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपलगायत महत्वपूर्ण विधेयक शीघ्र जारी गर्नसमेत सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
परिषद्ले सुझावमा विशेष गरेर प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, पात्रो र परिसरसँग जोडिएका विषयलाई समावेश गरी सुझावपत्र तयार गरेर पेस गरेको छ । सुझावपत्रमा नेपाली भाषालाई शिक्षाको आधिकारिक माध्यम भाषा बनाउने, मातृभाषा तथा नेपाली भाषामा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
साथै, शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी प्रभाव कम गर्दै कुल राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न शिक्षामन्त्रालयसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । परिषद्ले शिक्षक व्यवस्थापनमा देखिएको अव्यवस्था, विषयगत शिक्षक अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवा प्रक्रियाको अस्पष्टता तथा सेवासुविधाको समस्या समाधान गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा शिक्षक नियुक्ति प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सुझावपत्रमा विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा, नागरिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, योग, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशालाजस्ता विषयलाई अनिवार्य बनाउँदै व्यावहारिक, प्रयोगात्मक र जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने भनिएको छ । पाठ्यक्रमलाई नेपालको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र उत्पादनमुखी आवश्यकतासँग जोडेर पुनःसंरचना गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने, विद्यालयमा घट्दो सङ्ख्याका कारण विद्यालयको पुनःनक्सांकन गर्नुपर्ने, बालमनोविज्ञानका आधारमा अध्यापन गरिनुपर्ने, विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र आध्यात्मिक विकासका लागि शिक्षामा सोहीअनुसारको वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने विषयलाई केन्द्रमा राख्दै सुझावपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
विद्यालय तहमा बढ्दो ‘ड्रपआउट’, इन्टरनेट र पुस्तकालय अभाव, ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा न्यून विद्यार्थी अनुपात र शिक्षक दरबन्दी असन्तुलनजस्ता समस्या समाधान गर्न विशेष योजना ल्याउनका लागि सुझावपत्रमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै उच्च शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुसन्धानको कमजोर अवस्था, विदेशी विश्वविद्यालयका अनियमित कार्यक्रम, दक्ष जनशक्ति पलायन तथा रोजगारसँग असम्बद्ध पाठ्यक्रमप्रति गम्भीर बन्दै यथाशीघ्र समस्याको समाधानका लागि आग्रह गरिएको छ । सुझावपत्रमा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, रोजगार र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोडेर ‘सिक्दै कमाउँदै’ मोडेल लागू गर्नुपर्ने, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा विशेष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, तथा प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्ट अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
शिक्षा सुधार केबल पाठ्यक्रम परिवर्तनमा सीमित नभई नीति, भाषा, शिक्षक, पूर्वाधार, बजेट, अनुसन्धान, रोजगारी र राष्ट्रिय चरित्र निर्माणसँग जोडिएको समग्र विषय भएकाले सरकार, विश्वविद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेकोसमेत जानकारी गराउँदै त्यसमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नमा परिषद्ले सहयोग गर्ने जानकारी गराएको छ ।
