काठमाडौँ । दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित कामलाई तीव्रता दिइएको कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल, पहुँच मार्गलगायत संरचना ‘गाइडबन्ड’ को परिवर्तित ढाँचा (डिजाइन) स्वीकृत नहुँदा अलपत्र परेको छ ।
चार लेनको पक्की पुल निर्माण भइरहेका बेला गत वर्ष महाकाली नदीमा आएको बाढीले पुलको गाइडबन्ड (बाँध) भत्काएपछि उक्त संरचना बनाउन ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । सोही अनुसार गाइडबन्डको परिवर्तित ढाँचा स्वीकृत नहुँदा पुल निर्माण अलपत्र परेको हो ।
“पुलको उत्तरतर्फको गाइडबन्ड दुई वर्ष अघि महाकाली नदीले भत्काएर क्षति गरेपछि पुनः डिजाइन भएर गत जेठ र असारमा नेपाली सेनाले अस्थायी रूपमा निर्माण गरेर सम्भावित क्षति हुनबाट जोगिएको हो”, महाकाली पुल आयोजना कार्यालयका प्रमुख नेत्र देवकोटाले भने, “गाइडबन्ड स्थायी निर्माणका लागि ढाँचा परिवर्तन गरी पुनः बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छौँ, तर हालसम्म उक्त ढाँचा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।”
महाकाली नदीको बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि यसअघिको सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी तीन महिनाका लागि गाइडबन्ड निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।
“अब गाइडबन्ड परिवर्तनको ढाँचा स्वीकृत भएपछि पुरानै कम्पनीले पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने भन्नेमा छलफल गर्नेछौँ”, प्रमुख देवकोटाले भने, “परिवर्तित ढाँचा स्वीकृतका लागि माथिल्लो तहमा पटक पटक ताकेता गर्दै आएका छौँ ।”
सुरुवातमा गाइडबन्ड भएको भागमा २५० किलोभन्दा बढी तौलका ढुंगा राखेर निर्माण गर्ने गरी ढाँचा तयार गरिएको थियो । ठूला ढुंगा नभेटेर काम प्रभावित भएपछि ढाँचा परिवर्तन गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि बाँधमा पोखरीतर्फ ग्राभेल र नदीतर्फको भागमा कटान रोक्न ‘प्लमकङ्क्रिट’ राख्ने काम भएको उनले बताए ।
यसैबीच, महाकाली पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार श्रेष्ठ सिएफइसी जेभीका इञ्जिनियर किशोर पाण्डेले कम्पनीले स्वीकृत ढाँचासँगै भेरिएसन अर्डर (पहिले तय गरिएको काम, मूल्य, परिमाण, वा शर्तमा थपघट वा परिवर्तन गर्न जारी गरिने औपचारिक आदेश)का लागि सहयोगको आह्वान गर्दा पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएपछि आफूहरू ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएको बताए ।
“भेरिएसन अर्डर स्वीकृति भएर बजेट दिइएको भए अहिलेसम्म पुलको सबै काम सकिन्थ्यो”, इञ्जिनियर पाण्डेले भने, “त्यसका लागि पहल गर्दा पनि नभएपछि ठेक्का तोड्न गत वैशाखमा कानुनी बाटो रोजेका हौँ । तोकिएको समयमा काम सक्छौँ वातावरण बनाइदिनुस् भन्दा पनि सरोकार भएका निकायबाट सुनुवाइ भएको छैन ।”
पुलको दुवैतर्फ निर्माण हुने दुई हजार ६०० मिटर लम्बाइका पोखरीका लागि गाइडबन्ड (बाँध) निर्माण गर्नुपर्ने इञ्जिनियर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । रु. तीन अर्ब ६६ करोड लागतमा बनिरहेको पुल विसं २०७४ भदौ दोस्रो साता शिलान्यास गरिएको थियो ।
पुलको दुवैतर्फ बाँध बाधेर पर्यटकीयस्थल हुने गरी पोखरी निर्माण गरिएको छ भने पसलको उत्तरतर्फ एक वर्गकिलोमिटर भन्दा ठूला दुई वटा पोखरी र दक्षिणतर्फ शून्य दशमलव तीन वर्गकिलोमिटरका दुई वटा पोखरी निर्माण भएका छन् ।
परिवर्तित ढाँचा स्वीकृतमा ढिलाइ हुँदा गाइडबन्ड र पोखराभित्रका संरचना निर्माण अलपत्र परेका हुन् । पुलको वित्तीय प्रगति ९३ दशमलव २५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
