काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले उक्त निर्णयलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण ठहर गर्दै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवेदन खारेज गर्न र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सच्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
यसअघि पार्टीका सचिव महेश बस्नेतले पनि सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएमा त्यसले देशलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
उता नेपाल सरकारले भने सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने र अन्य सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अघि बढाइसकेको छ।
