काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ८ महिना (साउन–फागुन)मा ७८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको १९.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।
उता, चालु खर्च भने ६ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५४.३७ प्रतिशत हो । चालु खर्चमा तल्ला सरकारमा जाने विभिन्न प्रकारका अनुदान समेत समावेश हुन्छ । यस वर्ष यस्तो खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
कार्यालयका अनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २ खर्ब नाघेको छ । जुन सरकारले सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी र संस्थानहरूमा सेयर लगानीका लागि प्रयोग गर्छ । यस्तो खर्च कुल लक्ष्यको ५४.८९ प्रतिशत भएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा चालु आवमा ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबर गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
यस वर्ष सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये फागुनसम्म कुल बजेट खर्च ९ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ४७.१८ प्रतिशत बराबर हो । सो लक्ष्यलाई बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही घटाइएको छ ।
उता, सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा भने ठूलो खाडल अझै छ । फागुनसम्म सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । खर्च र आम्दानीका बीचमा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाडल रहेको छ । यसको परिपूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै मुलुकमा जेनजी आन्दोलन भयो । सो आन्दोलनपछि सरकार प्राथमिकता नै परिवर्तन भयो । जसले गर्दा विकास खर्च प्रभावित भएको देखिन्छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि चालु खर्च उच्च गतिमा भएको छ ।
