काठमाडौँ । नेपाल जेन्जी फ्रन्टले भदौ २३ र २४ गते भएको विध्वंशको छानबिन गर्न बनेको आयोगको म्याद नथप्न र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । फ्रन्टले आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण बुझाउने भएको छ । फ्रन्टले अब बन्ने सरकारले आयोगको प्रतिवेदनको अपनत्व लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए फेरि सडकमा निस्कने चेतावनीसहित दलहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
फ्रन्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तोकिएको मिति फागुन २२ गतेपछि एक दिन पनि म्याद नथपी सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको हो । फ्रन्टले यसले न्याय सुनिश्चितता हुने र जेन्जी जनआन्दोलनलाई न्याय हुने जनाएको छ ।
‘२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी जनआन्दोलनक्रममा ७६ नेपाली नागरिकको गैरन्यायिक हत्या र २ हजार २ सय १३ भन्दा बढी घाइते भएको दुःखद घटना नेपाली समाजको सामूहिक स्मृतिमा अझै ताजा छ,’ फ्रन्टले भनेको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण र वाक–डिजिटल स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चितताका लागि युवाले शान्तिपूर्ण रूपमा आह्वान गरेको सडक आन्दोलनमाथि तत्कालीन सरकारले गरेको बर्बर दमनका कारण नेपाली नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको र त्यसले भदौ २४ गतेको थप जटिल अवस्था निम्त्याएको तथ्य सबैलाई विदित नै छ ।’
फ्रन्टले भनेको छ, ‘देश अराजकताको डिलमा पुगेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई न्यायोचित ढङ्गले सम्हाल्न, शान्ति, सुव्यवस्था तथा सुरक्षा कायम गर्न, जेन्जीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न र भदौ २३ र २४ का घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न हामीले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई राज्यको बागडोर सुम्पिने सामुहिक निर्णय गरेका थियौँ ।
आज ती कहालीलाग्दा दिनहरूबाट देश प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मुखमा आइपुगेको छ । अन्तरिम नागरिक सरकारले फागुन २१ गते खुला, शान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्वाचन गराई देशलाई पुनः संवैधानिक मार्गमा फर्काउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र यसका लागि हामी नागरिक सरकारसँगै दृढ रूपमा उभिएका छौँ ।’
फ्रन्टले निर्वाचन मात्र नभई गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी यही अन्तरिम सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई न्यायोचित कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने अपेक्षा रहेको जनाउँदै भनेको छ, ‘पछिल्लो समय जाँचबुझ आयोगको म्याद पटकपटक थपिँदै जानु र निर्वाचनपछि फागुन २२ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको अवस्थाले हामीलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको छ ।’
फ्रन्टले २०४६ सालको मल्लिक आयोग, २०६२–६३ को रायमाझी आयोग र २०७२ सालको लाल आयोगका प्रतिवेदनजस्तै यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नहुने र फेरि एकपटक न्याय ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
‘फेरि सडकमा निस्केर आन्दोलन गर्नु पर्ने परिस्थिति नआओस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष निर्वाचनलगत्तै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन खबरदारीपूर्ण मागपत्र फागुन १४ गते बिहान ११ बजे बुझाउँदैछौँ,’ फ्रन्टले भनेको छ, ‘आसन्न निर्वाचनबाट आउने नयाँ प्रतिनिधिसभा र त्यसले गठन गर्ने सरकारले प्रतिवेदनको अपनत्व लिई दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने र दण्डहीनताको परम्पराको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूलाई पनि खबरदारीपूर्ण ध्यानाकर्षण गराउँदर्छौँ ।’
