गण्डकी । राष्ट्रियसभाअन्तर्गत गठित भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको टोली विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनका लागि गण्डकी प्रदेश पुगेको छ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार टोलीले पर्वत, म्याग्दी र बागलुङलगायत कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतका विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुगमन गर्नेछ।
अनुगमनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिने सभापति पौडेलले बताए।
उनका अनुसार विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको हो। प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पनि समितिको जिम्मेवारी रहेको बताए।
गत मनसुनमा कालीगण्डकी नदी तथा यसका सहायक नदीमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको समेत स्थलगत अध्ययन गरिनेछ। समितिले बिहीबार बागलुङको बुर्तिबाङमा विपद् प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
त्यसैगरी शुक्रबार पर्वत र म्याग्दीका विपद् प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरी सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरिने सभापति पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि बुधबार समितिको टोलीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रमुख सचिवलगायतसँग विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गरेको थियो।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो। विपद्का बेला तीनै तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा राहत तथा उद्धार कार्यमा कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण एउटै प्याकेजमा अघि बढाउन सङ्घ सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो। प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा समेत सङ्घ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यस वर्ष बाढीपहिरो, डुबानलगायत विपद्जन्य घटनाबाट गण्डकी प्रदेशका सात जिल्लाका २० स्थानीय तह प्रभावित भएका छन्। विपद्का कारण ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै, ७३६ निजी घरमा क्षति पुगेको छ।
सडक, पुल, भवनलगायत सार्वजनिक संरचनामा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र बाढीपहिरोका कारण सयौँ परिवार विस्थापित भएको कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रियसभाले विपद् प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु न्यायका लागि आवश्यक मार्गचित्र सिफारिस गर्न उक्त समिति गठन गरेको हो।
समितिले विपद्सम्बन्धी सबै पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। समितिको कार्यावधि आगामी पुस मसान्तसम्म तोकिएको सभापति पौडेलले जानकारी दिए।