काठमाडौं । सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुस्त प्रगति, बढ्दो लागत, कमजोर अनुगमन र राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, आयोजना व्यवस्थापन कमजोर रहेको र योजना आयोगको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन संरचनागत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राविधिक पक्ष र अनुगमन अत्यन्त कमजोर रहेको बताए । उनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकामा ९० अर्ब पुग्दासमेत आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको बताए । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको १३ वर्षमा १० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको अवस्थामा आगामी पाँच वर्षमै बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सरकारी दाबी पनि यथार्थपरक नरहेको उनको भनाइ थियो ।
रास्वपाका सांसद सुशील खड्काले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था र अधिकारसम्पन्न संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । योजना आयोगले योजना निर्माणमा मात्र सीमित नभई आयोजना सुरुदेखि अन्त्यसम्मको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषणसहित ‘प्रोजेक्ट बैंक’ निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वय अभावका कारण आयोजना प्रभावित भएको भन्दै उनले संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।
सांसद सुशान्त वैद्यले मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीएफ) उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै बजेट निर्माणपछि औचित्य पुष्टि गर्ने औपचारिकतामा सीमित भएको बताए । उनले योजना आयोगको कानुनी हैसियत स्पष्ट पार्न विधेयक आवश्यक रहेको र आर्थिक लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
रास्वपाका सांसद विक्रम खनालले पाँचवर्षीय योजना र वार्षिक बजेटबीच प्रभावकारी तालमेल नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए । योजना आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीले २०–२५ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति २५ प्रतिशतमा सीमित रहनु निराशाजनक भएको बताए । उनले यस्ता आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढाले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे । उनले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सरकारी कार्यालय अझै अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन भइरहे पनि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता नगरिएको भन्दै आयोगको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए ।
रास्वपाकी सांसद नीतिमा कार्की भण्डारीले कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्नुपर्ने बताइन् । उनले कर्णालीलगायतका क्षेत्रलाई प्राङ्गारिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न तथा अलैँचीजस्ता उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको भुक्तानी समस्या, आयोजना बैंकको प्रभावकारिता र सडक निर्माणको मोडेलबारे प्रश्न उठाए । उनले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न र राजस्व संकलनका क्रममा देखिने प्राविधिक समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा सांसदहरूले तमोर जलाशययुक्त आयोजना र दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननजस्ता रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।
