काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्री सस्मित पोखरेलको कार्यभार सम्हालेपछिका पहिलो १०० दिनमा सम्पन्न भएका ४२ प्रमुख कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १९ गतेसम्म भएका नीति, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू समेटेर प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक विवरणअनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालय तहका परीक्षाको नतिजा ६५ दिनभित्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति-पत्र तथा शैक्षिक प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवा सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत उपलब्ध गराउन थालिएको जनाएको छ। त्यसैगरी, जेन जेड आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा नागरिकका लागि सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइएको छ।
प्रगति विवरणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अन्य अचल सम्पत्तिसम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ।
साथै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय परिसरमा विद्यार्थी संगठनका लागि भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने नीति लागू गरिएको तथा त्यस्ता संगठनसँग सम्बन्धित भौतिक संकेतहरू हटाउने कार्य गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्वीकृत शैक्षिक क्यालेन्डरका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रणाली लागू गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै, विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत गरिएको दाबी गरिएको छ।
प्रगति विवरणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएका करिब ४०० जना प्राध्यापक तोकिएको अवधिमा नफर्किएको विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ। सो प्रकरणमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल हुनुपर्ने अवस्थामध्ये हालसम्म १३ करोड रुपैयाँ राजस्व फिर्ता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
