काठमाडौँ । सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीला ठानेको वर्तमान सरकारले कानुनी शासन, प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार, सुरक्षाकर्मीको मनोबल अभिवृद्धि र ‘बिचौलिया’ राज अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयासको थालनी गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको करिब दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले पछिल्लो एक सय दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशीलता, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ । सरकार गठनलगत्तै जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयन भई राष्ट्र र नागरिकले त्यसबाट लाभ पाउन थालिसकेका छन् ।
गत चैत ३० देखि वैशाख ७ गतेसम्म ‘शून्य फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गरेर सरकारले तीनै तहका सरकारी निकायबाट वर्षौंदेखि फर्छ्योट हुन नसकेका फाइलहरू एकै ‘झड्का’मा टुंगोमा पुर्याएको थियो । अहिले लामो समयदेखि राजनीतिक आडमा ‘मिल्काइएका’ विभिन्न ‘काण्ड’ सँग सम्बन्धित फाइलहरू धमाधम खुलिरहेका छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दोस्रो पटक पद बहालीका क्रममा २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा भएको ‘हत्याकाण्ड’का बारेमा अनुसन्धान गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले पछिल्लो तीन महिनामा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हिनामिना, सरकारको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रणाली अनधिकृत कब्जामा लिई ठेक्का विवरण हेरफेर, पर्यटकको ‘फेक रेस्क्यू’लगायत ठूला घोटालामा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे, व्यवसायी सुलभ अग्रवाल, दीपक भट्टलगायत विभिन्न अपराधमा संलग्न विशिष्ट व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया जारी छ ।
यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छन् ।
पूर्वविशिष्टको सम्पत्ति छानबिन सुरु
चुनावी ‘एजेण्डा’का रूपमा मात्रै सीमित पारिएको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । प्रजातन्त्र पुनर्बहाली पछिका सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीका सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठिरहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई राजनीतिक तथा सुशासनको प्रमुख एजेण्डाका रूपमा अघि बढाएको हो ।
विसं २०७९ को निर्वाचनमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र स्रोत नखुलेका सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने वाचा गरे पनि सो विषय निर्वाचनपश्चात् गठित सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचा पत्रमा २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी सम्पत्ति छानबिन गरिने उल्लेख गरेको थियो । निर्वाचनका क्रममा जनतासमक्ष गरेको वाचालाई पूरा गर्ने ध्येयका साथ सरकारले गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी कार्यप्रारम्भ गरिरहेको छ ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायराभित्र परेका पदाधिकारीका सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण र उजुरी संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म ११ हजार बढीले सम्पत्ति विवरण फारम बुझाइसकेको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिए। सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध आयोगमा एक हजारभन्दा बढी उजुरी परेको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ । आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाइ गरेको देखिए उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२/६३ देखि २०८२/८३ र २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सालसम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्नेछ । वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलनमा व्यस्त छ ।
निर्धारित समयावधिभित्र ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण प्राप्त हुने आयोगले अपेक्षा गरेको छ । सरकारको यस निर्णयसँगै पछिल्लो ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित सो सरहको सेवा सुविधा लिएका सार्वजनिक निकायका सबैले विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
छानबिन गृहमन्त्रीबाटै सुरु
यसैबीच गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो शेयर र सम्पत्तिलगायत विषयमा जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि छानबिन प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित गत वैशाख ९ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले गुरुङका सम्पत्ति र शेयरलगायत विषयमा उठेका सार्वजनिक टिप्पणीप्रति अनुसन्धान गरी सो सम्बन्धमा व्यक्तिगत कमजोरी नभएको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ २६ गते गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले कानुन कार्यान्वयन, नागरिक गुनासाको शीघ्र सम्बोधन र जेनजी युवाको भावना कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
जेन जेड आन्दोलन–जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको थालनी
सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाका जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । सोही क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले गत चैत १४ गते पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । घटनाका सम्बन्धमा सोधपुछ भइसकेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रहरी हिरासतमुक्त भएका हुन्। यद्यपि, उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी छ ।
आयोगले ओली र लेखकलाई लापरबाही र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप एवं व्यवहार गरेका कारण मानवीय क्षति भएको भन्दै फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस कार्यान्वयनको चरणमा गएसँगै पीडित परिवारले न्याय प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सोही घटनाका सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न सरकारले उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोधकुमार अधिकारी सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
सरकार गठन भएकै दिन जारी १०० बुँदै शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीलाई टेकेर सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, राजनीतिक दबाबका कारण यसअघि अनुसन्धान प्रभावित भएका उच्चपदस्थ संलग्न विभिन्न घोटलाका अनुसन्धान गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउने, जेनजी आन्दोलनको भावना सम्बोधन गर्ने र परिवर्तनका पक्षमा रहेका आमजनताका अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा सरकारको १०० दिन केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
