काठमाडौँ । सरकारले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्शा र तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सदैव प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गतका सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा नक्शाङ्कन हुन बाँकी रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको हो । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ र भारतको पश्चिम चम्पारण, रामपुर्वा स्थित सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको बताए । सो क्रममा नारायणी नदीको किनारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुरमार्फत निर्माण भइरहेको तटबन्धका विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपाली भूभागमा पर्नेगरी निर्माण भइरहेको करिव एक किलोमिटर लामो तटबन्धमा भारतीय पक्षबाट कुनै आपत्ति नरहेको भएपनि, त्यसभन्दा पूर्वतर्फ थप १३२ मिटर नयाँ तटबन्ध निर्माणको विषयमा भने द्विपक्षीय समन्वय आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री खनालले भारतीय पक्षले उक्त थप खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुअघि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूबीच आपसी छलफल र समन्वय हुनुपर्ने आग्रह गरेको बताए।
सीमा व्यवस्थापनका लागि ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ लगायतका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक निरन्तर रूपमा भइरहेको र सशस्त्र प्रहरी बल तथा एसएसबीले आपसी समन्वयमा कार्य गरिरहेको सरकारले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्री खनालकाअनुसार नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय प्राविधिक समितिले अधिकांश क्षेत्रमा सीमाङ्कन टुङ्ग्याएको भए पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा भने अझै सीमाङ्कन हुन सकेको छैन । सरकारले ती भूभागहरू नेपालको भएको स्पष्ट पार्दै ऐतिहासिक आधार र प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबी कायम राखेको छ ।
मन्त्री खनालले भने,‘कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा दुई पक्षबीच औपचारिक रूपमा सीमा नक्शाङ्कन नटुङ्गिएको यथार्थ हो। तर यी क्षेत्र नेपालको भूभाग हुन् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत यो मतभेद टुङ्ग्याउन पहल गरिरहेका छौँ ।’
उनले छिमेकी मुलुकसँग सीमा सम्बन्धी केही विवाद हुनु स्वाभाविक भएपनि त्यसलाई कुटनीतिक माध्यमबाटै सुल्झाउनु पर्नेमा जोड दिए । अन्य क्षेत्रमा सीमा मापनसँग सम्बन्धित प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको र तटबन्ध लगायतका विषयमा पनि आपसी समझदारीमा अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।
