काठमाडौँ। सरकारले श्रमिकलाई न्युनतम ज्याला नदिनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तोकिएको न्युनतम ज्याला श्रमिकलाई नदिए कानूनी विपरित हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारदातामाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुनेगरी सरकारले श्रमिकहरुको मापदण्ड नै बनाएर उनीहरुको मानव अधिकार हनन हुन नदिने गरी कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । शारीरिक र मानसिक रुपले श्रमदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि श्रमिकको जीवन रक्षाका लागि श्रममा आवद्ध भएको समयमा नै एउटा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ भन्ने सरकारको स्पष्ट मान्यता रहेको सचिव काफ्लेको भनाई थियो ।
उनले भने,‘न्युनतम ज्याला प्रत्येक मानिसले पाउनुपर्दछ । त्यसैले नेपाल सरकारले न्युनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यो भन्दा कम ज्याला दिएर काममा लगाउनु भनेको कानून विपरित हुन्छ । र त्यसमा कानूनका विभिन्न बुँदाहरु आकर्षित हुने सम्भावनाहरु हुन्छ । त्यस्तै गरेर एउटा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । उसले श्रममा रहुन्जेलसम्म पनि आफनो व्यवसाय, आफनो श्रमको सुरक्षा, व्यवसायको सुरक्षाको कुरा हुन्छ । र आफनो जीवन पछि पनि त्यो श्रमबाट ऊ बाहिर निस्कीसकेपछि अथवा शारिरीक र मानसिक हिसावमा थप श्रमदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि ऊसको जीवन रक्षाका लागि श्रममा आवद्ध भएको समयमा नै एउटा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । र यो पनि एउटा ह्युमन राइटसको पार्ट हुन्छ भनेर सरकारले काम गरेको छ । त्यसमा हामीले काम गर्दछौँ । यो सबै काम गर्नका लागि श्रमिकको एउटा मापदण्ड बनाईनु पर्दछ, श्रम मापदण्ड हुनु पर्दछ भन्ने हिसावमा नै कार्ययोजना बनाएर काम गरिएको छ ।’
सचिव काफ्लेले श्रमका लागि बाहिर गएका नागरिकहरुको पनि मानव अधिकार हनन हुन नदिन सरकार प्रतिवद्ध भएर लागि परेको दाबी गरे।
