काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म वितरण गरिएका कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन र सम्भावित दुरुपयोग छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार गठन भएको कार्यदललाई बढीमा ६ महिनाभित्र आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका सदस्यमा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत प्रकाशराज विष्ट, मन्त्रालयका उपसचिव (लेखा) तिलकप्रसाद चापागाई, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. मनोजकुमार शाही र शाखा अधिकृत प्रकाश दुलाल छन् ।
कार्यदलका सदस्यलाई साविकको जिम्मेवारीका अतिरिक्त यो थप जिम्मेवारी दिइएको हो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिका लागि बर्सेनि विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा अनुदान रकम वास्तविक तथा सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्न नसकेको र अनुगमन कमजोर भएको भन्दै प्रभावकारिता माथि आरोप लाग्दै आएका छन् ।
अनुदान हुँदाहुँदै कृषि उत्पादकत्वमा कमी, निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, सिँचाइ र प्रविधि अभावजस्ता चुनौती थपिएका छन् ।
अनुदानले दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि र व्यावसायीकरणमा आशातीत योगदान गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा, अनुदान प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्पादनमुखी, दिगो र कृषकमैत्री बनाउन विद्यमान प्रणाली समीक्षा गर्न यो कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर) मा पुराना प्रतिवेदन समेत पुनरावलोकन गरी अनुदान दुरुपयोग भएको भुक्तानको पहिचान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
यसका साथै कार्यदललाई साविकको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहत निकाय मार्फत आव २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएका सम्पूर्ण अनुदानको लेखाजोखा र स्थलगत अवलोकन तथा सर्वेक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रभावकारी देखिएका प्रणालीका हकमा असल अभ्यासको उदाहरण सहित ‘ग्याप एनालाइसिस’ गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने र अनुदान दुरुपयोग अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि कार्यदललाई दिइएको छ ।
आफ्नो कार्यतालिका आफैं तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले कम्तीमा एक महिनामा दुई पटक वा आवश्यकता अनुसार त्यसभन्दा बढी पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रगति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने छ ।
प्रतिवेदन तयार पार्दा कार्यदलले स्थलगत देखिएका प्रासङ्गिक सवालका साथै पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कृषकबाट प्राप्त सुझाव समेत समेट्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ ।
