काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै व्यवसायीहरूलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएपछि यसअघि ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएकोमा स्पष्टीकरण नबुझाएकाले फेरि ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको हो । तोकिएको ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस नगरेमा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कानुन बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ।
