काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेस प्रदेशको साक्षरता अभियान औपचारिकता मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकासको अभियानका रूपमा रहेको बताएका छन् ।
आज जनकपुरधाममा ‘साक्षर मधेश प्रदेश तयारीसम्बन्धी उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल’ले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले सीमित समयभित्र कार्यदलले गहन अध्ययन, तथ्यगत विश्लेषण तथा व्यावहारिक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेकामा कार्यदललाई धन्यवाद दिए । प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव, रणनीति तथा कार्ययोजनामाथि थप अध्ययन गरी सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सरकारका पूर्वसचिव डा रामस्वरुप सिन्हाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानमा सङ्घीय सरकारको पूर्ण सहयोग र समन्वय रहने स्पष्ट पार्दै तीनै तहका सरकार, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
विशेषगरी १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत सिकाइ विधिमार्फत साक्षरतामा जोड्ने अभियानलाई परिणाममुखी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले विगतमा साक्षरता शिक्षामा भएको लगानीको प्रतिफल/नतिजाका विषयमा प्रश्न गर्दै नतिजामुखी कार्यक्रममा जोड दिए । उनले बाँकी रहेको दुई महिनामा तीन तहका सरकार, विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी परिचालन गरी मधेस प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
संसद्को महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रुपा यादवले उच्चस्तरीय कार्यदललाई धन्यवाद दिँदै मधेस प्रदेशको समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले नागरिकको साक्षर हुने मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि इमान्दार र सचेत भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय कार्यदलप्रति आभार व्यक्त गरे ।
कार्यदलका संयोजक सिन्हाले समग्र प्रतिवेदनमा उल्लिखित मूलभूत विषयवस्तु, मधेस प्रदेशको साक्षरताको अवस्था, निरक्षरताका मुख्य कारणहरू, देखिएका समस्या समाधानका लागि रणनीति र नवीन अभ्यासलगायत सिफारिस समेत प्रस्तुत गरेका थिए । उनले मधेस प्रदेशलाई आगामी असार तेस्रो साताभित्र साक्षर घोषणा गर्न सकिने कार्ययोजना प्रस्तुत गरे ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले मधेस प्रदेशलाई साक्षर घोषणाका लागि प्रतिवेदनको सिफारिसबमोजिम कक्षा १०, ११ र १२ का विद्यार्थी परिचालन, विभिन्न निकायको भूमिका परिभाषित गर्ने र सम्बन्धित सरोकारवालालाई साक्षर घोषणासम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
