काठमाडौँ – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) भित्र लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको कर्मचारीको नि:शुल्क दूध तथा घिउ उपभोग सुविधा हटाउने निर्णय गरेको छ।
संस्थानको वित्तीय दबाब, किसानको बक्यौता समस्या तथा खर्च व्यवस्थापन सुधारलाई मध्यनजर गर्दै उक्त सुविधा अन्त्य गरिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार घाटामा सञ्चालन भइरहेको संस्थानमा एकातर्फ किसानले दूधको भुक्तानी समयमा नपाइरहेको अवस्था रहँदा अर्कोतर्फ कर्मचारी तहमा अतिरिक्त उपभोग सुविधा जारी रहेको पाइएपछि नीतिगत पुनरावलोकन गरिएको हो।
निर्णयसँगै डीडीसीका कर्मचारीहरूले दैनिक रूपमा दूध र मासिक रूपमा घिउ घर लैजाने अभ्यास रोकिएको छ। संस्थानका अनुसार यो व्यवस्था हटाउँदा वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
बचत हुने उक्त रकमलाई अब किसानको बाँकी भुक्तानी चुक्ता गर्ने तथा दुग्ध उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरूमा परिचालन गर्ने योजना रहेको डीडीसीले जनाएको छ।
सरकारी निकायहरूले यस कदमलाई संस्थानभित्रको अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिएका छन्। यस निर्णयपछि डीडीसीको आर्थिक अनुशासन सुधार भई किसानमुखी कार्य प्रणाली सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
