काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डिजिटल तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्न सरकारलाई औपचारिक निर्देशन दिएको छ।
आयोगले गत शुक्रबार सरकारलाई पठाएको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी सुझाव तथा निर्देशनहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै विशेष गरी अनलाइन माध्यमको नियमनलाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको हो।
आयोगका अनुसार गलत, भ्रामक तथा मिथ्या सूचनाको प्रसारले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर नियमनका क्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि आयोगले जोड दिएको छ।
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूको दर्ता, अभिलेखीकरण र प्रभावकारी अनुगमनका लागि छुट्टै कानुनी संरचना विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
आयोगले पछिल्ला समय गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी दुई अनुसन्धान प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा रहेको सन्दर्भबीच अन्य विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारलाई नयाँ सिफारिस दिएको हो।
गत वर्ष चैतमा तिनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शन तथा भदौमा जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएको दमनसम्बन्धी घटनामा आयोगले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसबारे औपचारिक निर्णय नआएको उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच आयोगले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारलाई थप सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ।
संविधानको धारा १८ अन्तर्गत पर्ने सीमान्तकृत समुदायको परिभाषा स्पष्ट गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ। साथै नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन, सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच शैक्षिक गुणस्तरमा समानता कायम गर्ने, आवासविहीन दलितका लागि आवास व्यवस्था मिलाउने तथा रोजगारीको हक कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
